भारतीय अर्थव्यवस्था को लगा 'तेल' का झटका: गोल्डमैन सैक्स ने घटाई ग्रोथ रेट, $95 तक गिर सकता है रुपया
गोल्डमैन सैक्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.5% घटा दिया है। पश्चिम एशिया संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण रुपया $95 तक गिर सकता है। जानें पूरी रिपोर्ट।
Indian economy hit by oil shock
भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल
नई दिल्ली:
पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी तनाव और युद्ध की आहट ने अब भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। दिग्गज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने भारत की आर्थिक वृद्धि (GDP Growth) को लेकर अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ग्रोथ के अनुमान में 0.5% (आधा फीसदी) की बड़ी कटौती की गई है। रिपोर्ट में सबसे डराने वाली बात भारतीय रुपये को लेकर कही गई है, जो अगले एक साल के भीतर डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर तक गिर सकता है।
क्यों अलग है इस बार का तेल संकट?
गोल्डमैन सैक्स के एमडी और चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट शांतनु सेनगुप्ता के अनुसार, भारत ने पहले भी तेल की कीमतों के झटके झेले हैं, लेकिन इस बार की स्थिति 'स्ट्रक्चरल ट्विस्ट' की वजह से अधिक गंभीर है। पहले जब तेल की कीमतें बढ़ती थीं, तो मिडल ईस्ट की अर्थव्यवस्थाएं समृद्ध होती थीं, जिससे भारत को दो तरह से फायदा होता था: पहला, वहां से आने वाले धन (Remittances) में बढ़ोतरी और दूसरा, भारतीय सामानों के निर्यात की मांग।
लेकिन इस बार युद्ध के हालात ने इन दोनों संतुलन बिगाड़ दिए हैं। निर्यात, ऊर्जा आयात और विदेशों से आने वाले पैसे (Remittances) पर एक साथ मार पड़ रही है, जो इस संकट को गुणात्मक रूप से पिछले संकटों से अलग और खतरनाक बनाती है।
होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो क्या होगा?
गोल्डमैन सैक्स ने एक विशेष परिदृश्य (Scenario) पेश किया है। यदि ईरान और इजरायल के बीच तनाव के कारण होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) 21 दिनों के लिए बंद हो जाता है, तो कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकती है। हालांकि अनुमान है कि अप्रैल तक यह घटकर 85 डॉलर और साल के अंत तक 70 डॉलर पर आ जाएगी, लेकिन यह अस्थायी उछाल भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और चालू खाता घाटे (CAD) पर भारी दबाव डालेगा।
रुपया @95: आम आदमी और बाजार पर असर
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का चालू खाता घाटा (CAD) साल 2025 के स्तर से लगभग तीन गुना बढ़ सकता है। भुगतान संतुलन में घाटे की संभावना के चलते रुपया, जो वर्तमान में 92 के आसपास है, फिसलकर 95 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच सकता है।
• सरकार की रणनीति: सरकार 2022 की तरह उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखकर इस झटके को खुद झेलने की कोशिश करेगी।
• ब्याज दरें: आरबीआई (RBI) फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव नहीं करेगा क्योंकि उसका ध्यान महंगाई के बजाय गिरती विकास दर (Growth) को संभालने पर होगा।
अगर युद्ध लंबा खिंचा तो...
यदि कच्चे तेल की कीमतें एक तिमाही (3 महीने) से ज्यादा समय तक 100 डॉलर के ऊपर बनी रहती हैं, तो सरकार के लिए पेट्रोल पंपों पर कीमतें स्थिर रखना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बोझ सीधा आम उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो महंगाई (Inflation) बेकाबू हो सकती है और आरबीआई को मजबूरी में ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिससे लोन महंगे हो जाएंगे।
भारत की स्थिति: मजबूत पर चुनौतीपूर्ण (Quick Facts)
आर्थिक मानक | वर्तमान स्थिति/अनुमान |
| ग्रोथ अनुमान कटौती | 0.5% की कमी |
| रूपया अनुमान | 12 महीने में ₹95 प्रति डॉलर |
| विदेशी मुद्रा भंडार | 700 अरब डॉलर से अधिक (मजबूत पक्ष) |
| कच्चा तेल (अनुमान ) | 100 डॉलर प्रति बैरल तक संभव |
| मुख्य चिंता | चालू खाता घाटा (CAD) में 3 गुना बढ़ोतरी |
भारत के पास 700 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो इस झटके को सहने की ताकत देता है। लेकिन अगर पश्चिम एशिया का संघर्ष लंबा खिंचता है, तो राजकोषीय और मौसमी गणित पूरी तरह बिगड़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स की यह रिपोर्ट भारत के लिए एक 'वेक-अप कॉल' है कि बाहरी वैश्विक झटके घरेलू विकास की कहानी को प्रभावित करना शुरू कर चुके हैं।
