ट्रंप और मोदी की दोस्ती का नया अध्याय: व्यापार के मोर्चे पर अमेरिका ने दिया भारत का साथ, जल्द होगा बड़ा ऐलान
दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब, टैरिफ और बाजार पहुंच पर केंद्रित है चर्चा।
भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को दर्शाता एक प्रतीकात्मक चित्रण।
वॉशिंगटन/नई दिल्ली। वैश्विक भू-राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों में एक नया और निर्णायक मोड़ आता दिखाई दे रहा है। दोनों महाशक्तियां बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच गई हैं। वॉशिंगटन में चल रही गहन चर्चाओं ने इस प्रक्रिया को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां अब केवल कुछ तकनीकी और छोटे अनसुलझे मसले ही शेष रह गए हैं। यह कूटनीतिक विकास ऐसे समय में सामने आया है जब पड़ोसी देश पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित वार्ता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, जिससे भारत की इस व्यापारिक प्रगति का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और भारतीय राजनयिकों के बीच सकारात्मक रुख ने इस समझौते की राह प्रशस्त की है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और नई दिल्ली के बीच संवाद का स्तर काफी ऊंचा रहा है, जो यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द इस समझौते को धरातल पर उतारना चाहते हैं। इस वार्ता से परिचित अधिकारियों का दावा है कि समझौते का अधिकांश हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है और अब केवल 'ढीले सिरों' को जोड़ा जाना बाकी है। यह समझौता न केवल दोनों देशों के व्यापारिक आंकड़ों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को भी एक नया आयाम प्रदान करेगा।
इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भारत की ओर से एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन में मौजूद है। भारतीय टीम का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) कार्यालय के ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। इन बैठकों का मुख्य केंद्र उन अटके हुए मुद्दों को सुलझाना है जो पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बने हुए थे। हालांकि समझौते के विशिष्ट विवरणों को अभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।
व्यापार समझौते के प्राथमिक ढांचे में टैरिफ में कटौती और मार्केट एक्सेस (बाजार पहुंच) पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व में संकेत दिया था कि समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है। भारत की मुख्य प्राथमिकता प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अमेरिकी बाजार में बेहतर और आसान पहुंच हासिल करना है। यह वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पूर्व में हुई मुलाकातों के दौरान तैयार की गई आर्थिक रूपरेखा पर आधारित है। दोनों नेताओं ने परस्पर लाभ वाले व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया था, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है।
इस साल की शुरुआत में अमेरिका द्वारा लागू किए गए 10 प्रतिशत के अस्थायी टैरिफ और बदलती वैश्विक व्यापारिक नीतियों के कारण कुछ प्रावधानों का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया था। इसके बावजूद, भारतीय अधिकारियों की सक्रियता ने इस प्रक्रिया को धीमा नहीं होने दिया। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस संभावित समझौते को दोनों देशों के लिए 'विन-विन' की स्थिति बताया है। उनका मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच केवल वस्तुओं का आदान-प्रदान नहीं है, बल्कि यह दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच आर्थिक विश्वास का प्रतीक है।
यह व्यापार समझौता भारत के लिए आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। यह न केवल भारतीय निर्यातकों के लिए नए द्वार खोलेगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा। जैसे-जैसे वॉशिंगटन की मेज पर अनसुलझे मुद्दे सुलझ रहे हैं, वैश्विक समुदाय की नजरें इस महा-समझौते के औपचारिक ऐलान पर टिकी हैं, जो भविष्य के भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा और दशा निर्धारित करेगा।
