इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर ब्रेक- क्या पश्चिम एशिया के तनाव ने रोक दी भारत की औद्योगिक तरक्की?
पश्चिम एशिया संकट और बिजली उत्पादन में सुस्ती के कारण मार्च में औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार थमी, विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ा असर।
भारत के एक विनिर्माण संयंत्र में कार्यरत श्रमिक और औद्योगिक क्षेत्र का दृश्य|
नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मार्च का महीना उम्मीदों के विपरीत चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। देश के औद्योगिक उत्पादन (IIP) के ताजा आंकड़ों ने नीति निर्माताओं और आर्थिक विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में भारत की औद्योगिक विकास दर घटकर 4.1 फीसदी पर आ गई है। यह पिछले पांच महीनों का सबसे निचला स्तर है, जो सीधे तौर पर विनिर्माण क्षेत्र में आई सुस्ती और बिजली उत्पादन की स्थिर गति को दर्शाता है।
इस गिरावट के पीछे वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव को एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता और संघर्ष की वजह से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ा। इसके अलावा, घरेलू मोर्चे पर बिजली उत्पादन की विकास दर में आई भारी कमी ने आग में घी डालने का काम किया है। जहां पिछले साल मार्च में बिजली क्षेत्र 7.5 फीसदी की दर से बढ़ रहा था, वहीं इस साल यह महज 0.8 फीसदी पर सिमट कर रह गया है।
क्षेत्रवार विश्लेषण करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि दर मार्च में 4.3 फीसदी रही, जो पिछले साल के 4 फीसदी के मुकाबले मामूली बढ़त है, लेकिन यह समग्र गिरावट को रोकने में नाकाफी रही। हालांकि, खनन (माइनिंग) क्षेत्र ने इस निराशाजनक दौर में भी मजबूती दिखाई है। माइनिंग सेक्टर में 5.5 फीसदी की उत्साहजनक ग्रोथ दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा केवल 1.2 फीसदी था। सरकार ने इसके साथ ही फरवरी 2026 के आंकड़ों को भी संशोधित कर 5.1 फीसदी कर दिया है, जो पहले के 5.2 फीसदी के अनुमान से कम है।
विस्तृत आंकड़ों पर नजर डालें तो मैन्युफैक्चरिंग के 23 उद्योग समूहों में से 14 में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। विशेष रूप से ‘मोटर वाहन और ट्रेलर’ सेगमेंट में 18.1 फीसदी और ‘मशीनरी व उपकरण’ में 11.2 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी हुई। बुनियादी धातु (Basic Metals) श्रेणी में एमएस स्लैब और अलॉय स्टील के उत्पादों ने विकास को सहारा दिया। उपयोग आधारित वर्गीकरण में कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुओं की वृद्धि दर 14.6 फीसदी रही, जो भविष्य के निवेश के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है।
हालांकि, आम उपभोक्ता से जुड़ी 'नॉन-कंज्यूमर ड्यूरेबल' वस्तुओं की ग्रोथ मात्र 1.1 फीसदी रही, जो ग्रामीण और शहरी मांग में सुस्ती की ओर इशारा करती है। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो देश के औद्योगिक उत्पादन की औसत वृद्धि दर 4.1 फीसदी रही है, जो पिछले वित्त वर्ष के 4 फीसदी के लगभग बराबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक तनाव जल्द कम नहीं हुआ, तो आने वाले समय में इनपुट लागत बढ़ने और निर्यात घटने से औद्योगिक पहिया और धीमा हो सकता है। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भारत को अपनी औद्योगिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अब आंतरिक मांग और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
