1991 में भारत को आर्थिक उभारी देने वाले डॉ. मनमोहन सिंह कैसे बने ऐतिहासिक परिवर्तन के सुत्रधार ?
डॉ. मनमोहन सिंह की जीवन यात्रा, 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधार, प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नीतियाँ और भारत की बंद अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाज़ार से जोड़ने में उनके निर्णायक योगदान की विस्तृत और तथ्यात्मक पड़ताल। भारत के आर्थिक पुनर्जागरण की पूरी कहानी।
manmohan singh finance minister 1991 crisis : भारत के आधुनिक आर्थिक इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं, जिनका प्रभाव दशकों तक महसूस किया जाता है। डॉ. मनमोहन सिंह ऐसे ही एक नाम हैं—एक अर्थशास्त्री, नीति-निर्माता और राजनेता, जिनके फैसलों ने भारत की आर्थिक दिशा को निर्णायक मोड़ दिया। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह में जन्मे डॉ. सिंह ने विभाजन की पीड़ा देखी, लेकिन उसी दौर से निकलकर उन्होंने भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर खड़ा करने में केंद्रीय भूमिका निभाई।
डॉ. मनमोहन सिंह की शिक्षा और अकादमिक यात्रा असाधारण रही। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल (पीएचडी) पूरी की। उनकी विद्वता और शोध-आधारित सोच ने उन्हें विश्व स्तर पर सम्मानित अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में स्थापित किया। यही कारण था कि राजनीति में प्रवेश से पहले ही वे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, मुख्य आर्थिक सलाहकार और संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों से जुड़े रहे। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को नजदीक से समझा।
साल 1991 भारत के लिए एक अभूतपूर्व संकट लेकर आया। विदेशी मुद्रा भंडार महज कुछ हफ्तों के आयात के लिए पर्याप्त रह गया था, सरकार को सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, महंगाई और राजकोषीय घाटा बेकाबू थे और विदेशी निवेश लगभग ठप हो चुका था। लाइसेंस-परमिट राज ने उद्योग और उद्यमिता को जकड़ रखा था। इसी कठिन समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने डॉ. मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी।
वित्त मंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह ने 1991 में ऐसे ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की नींव रखी, जिन्होंने भारत की आर्थिक संरचना ही बदल दी। उद्योगों को लाइसेंस के बोझ से मुक्त किया गया, विदेशी निवेश के लिए दरवाज़े खोले गए, सरकारी नियंत्रण को सीमित कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला और भारत को वैश्विक बाज़ार से जोड़ा गया। इन फैसलों ने प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया, उत्पादकता बढ़ाई और भारत को सेवा क्षेत्र तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उभार की राह पर डाल दिया। उनका यह कथन—“No power on earth can stop an idea whose time has come”—इन सुधारों की भावना को परिभाषित करता है।
इन नीतिगत बदलावों का प्रभाव व्यापक और दूरगामी रहा। आर्थिक वृद्धि को नई गति मिली, विदेशी मुद्रा भंडार सुदृढ़ हुए और भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना जाने लगा। करोड़ों लोगों के लिए गरीबी से बाहर निकलने के अवसर बने, मध्य वर्ग का विस्तार हुआ और शिक्षा, आईटी तथा सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हुए। वैश्विक स्तर पर भारत की साख मजबूत हुई और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में उसकी भूमिका और विश्वसनीयता बढ़ी।
साल 2004 से 2014 तक डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दो कार्यकाल पूरे किए। इस दौरान सूचना का अधिकार कानून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और भारत–अमेरिका परमाणु समझौते जैसे महत्वपूर्ण निर्णय उनके शासनकाल की पहचान बने। सामाजिक क्षेत्र में बड़े निवेश और नीतिगत स्थिरता ने उनके नेतृत्व को एक विशिष्ट स्थान दिलाया।
हालांकि उनके कार्यकाल में राजनीतिक नेतृत्व की मजबूती, गठबंधन दबाव और घोटालों पर चुप्पी को लेकर आलोचनाएँ भी हुईं, लेकिन अर्थशास्त्रियों और इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने भारत की आर्थिक नींव को इतना मजबूत किया कि आगे की सरकारें उसी आधार पर विकास का निर्माण करती रहीं। सादगी, शालीनता और ईमानदारी के साथ नीति-निर्माण की उनकी शैली भारतीय राजनीति में एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करती है।
अंततः, डॉ. मनमोहन सिंह केवल एक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मा के शिल्पकार के रूप में याद किए जाएंगे। 1991 के सुधारों के बिना आज का आईटी इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ग्लोबल इंडिया संभव नहीं होता। भारत के विकास की कहानी में उनका नाम हमेशा उस निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज रहेगा, जिसने देश को बंद अर्थव्यवस्था से निकालकर विश्व मंच पर स्थापित किया।
