क्या सच में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-डीजल दाम ? सरकार ने स्थिति की साफ
वैश्विक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 126 डॉलर प्रति बैरल के उच्च स्तर पर पहुंचने से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की संभावना है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच भारत के एक पेट्रोल पंप पर वाहन में ईंधन भरता कर्मचारी।
Petrol Diesel Price Hike India May 2026 : भारत के आम आदमी की रसोई से लेकर उसकी रफ्तार तक, अब महंगाई का एक बड़ा संकट दस्तक दे रहा है। पिछले चार वर्षों से कृत्रिम रूप से स्थिर बनी हुई ईंधन की कीमतें अब टूटने की कगार पर हैं, जिससे देश के मध्यम वर्ग के बजट पर गहरा प्रहार होना तय माना जा रहा है। सरकारी सूत्रों से प्राप्त सनसनीखेज संकेतों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग अब भारतीय खुदरा बाजार को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है। यह केवल मूल्य वृद्धि का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसे वित्तीय दबाव की कहानी है जिसे सरकारी तेल कंपनियां अब और झेलने की स्थिति में नहीं हैं।
वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और शांति वार्ताओं के विफल होने ने तेल बाजार में हड़कंप मचा दिया है। कच्चे तेल की कीमतें 126 डॉलर प्रति बैरल के चार साल के उच्चतम स्तर को छू चुकी हैं, जिससे पूरी दुनिया की नजरें अब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर टिकी हैं। भारत के लिए स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि पिछले साल तक 70 डॉलर पर मिलने वाला कच्चा तेल अब औसतन 114 डॉलर के पार पहुंच चुका है। तेल मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि इस भारी अंतर के कारण कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 20 रुपए और डीजल पर 100 रुपए प्रति लीटर तक का भारी घाटा उठाना पड़ रहा है, जो अब बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो चुका है।
हालांकि सरकार ने पहले उन खबरों को सिरे से खारिज किया था जिनमें कीमतों में 25 से 28 रुपए तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। आज मई की पहली तारीख से ही कमर्शियल एलपीजी, इंडस्ट्रियल डीजल और जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसे आने वाली बड़ी मूल्य वृद्धि की 'शुरुआत' के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए और डीजल 87.67 रुपए के स्तर पर है, लेकिन वैश्विक उथल-पुथल और कंपनियों के बढ़ते घाटे को देखते हुए यह शांति लंबे समय तक टिकती नहीं दिख रही है। यह संभावित आर्थिक झटका न केवल परिवहन लागत को बढ़ाएगा, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी भारी उछाल ला सकता है, जो आत्मनिर्भर भारत की राह में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा।
