सियासी रणक्षेत्र से ग्लोबल मंच तक: भारत ने साफ किया— देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए जो जरूरी होगा, वही करेंगे
विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 1.4 अरब भारतीयों की एनर्जी सिक्योरिटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रणधीर जायसवाल ने वेनेजुएला के साथ तेल आयात और व्यापारिक संबंधों पर भारत का रुख साफ किया। पीएम मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के बीच हुई वार्ता के बाद ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की नई रणनीति की पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।
PM Modi and Delcy Rodriguez energy cooperation : वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल और बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी ऊर्जा नीति को लेकर दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। नई दिल्ली में आयोजित एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की 'एनर्जी सोर्सिंग' रणनीति और वेनेजुएला के साथ संबंधों को लेकर देश का पक्ष मजबूती से रखा।
रणनीतिक विविधता: बाजार की स्थितियों और राष्ट्रीय हित का संगम
प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी एक स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय 'विविधता' (Diversification) की नीति पर चल रहा है।
- स्वतंत्र निर्णय: भारत के सभी ऊर्जा संबंधी फैसले बाजार की व्यावहारिक स्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय माहौल को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
- रणनीतिक स्वायत्तता: प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि 1.4 अरब लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत ऊर्जा स्रोतों के चयन में अपनी संप्रभुता का उपयोग जारी रखेगा।
- व्यावसायिक व्यवहार्यता: भारत वेनेजुएला सहित किसी भी संभावित तेल आपूर्तिकर्ता के साथ व्यावसायिक फायदों (Commercial Viability) के आधार पर जुड़ने के लिए तैयार है।
वेनेजुएला के साथ तेल संबंधों का पुनरुद्धार :
वेनेजुएला के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंधों का जिक्र करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह दक्षिण अमेरिकी देश लंबे समय से भारत का प्रमुख भागीदार रहा है।
- प्रतिबंधों का प्रभाव: भारत 2019-20 तक वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात कर रहा था, जिसे वैश्विक प्रतिबंधों के कारण रोकना पड़ा। 2023-24 में इसे फिर शुरू किया गया, लेकिन दोबारा प्रतिबंध लगने से आपूर्ति बाधित हुई।
- PSU की मौजूदगी: भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) 2008 से ही वेनेजुएला की नेशनल ऑयल कंपनी (PDVSA) के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं।
- शीर्ष स्तरीय संवाद: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के बीच हुई टेलीफोनिक वार्ता ने दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है।
