बजट 2026: रक्षा क्षेत्र पर धनवर्षा और नए टैक्स स्लैब का ऐलान; विकास की पटरी पर दौड़ेगा भारत
बजट 2026 विशेष: वित्त मंत्री ने रक्षा बजट में 15.2% की ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। नई इनकम टैक्स व्यवस्था (New Regime) में 4 लाख तक की आय हुई टैक्स फ्री, जबकि स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। जानिए रक्षा, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के नए आंकड़ों और करदाताओं पर होने वाले असर की पूरी रिपोर्ट
Union Budget 2026 for defense sector
Defense Budget : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद के पटल पर वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाने का खाका खींचा। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता सीमाओं की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण रही। जहाँ एक ओर रक्षा बजट में 15 प्रतिशत से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है, वहीं दूसरी ओर इनकम टैक्स स्लैब में भी आमूलचूल बदलाव कर मध्यम वर्ग को संतुलित राहत देने का प्रयास किया गया है। बजट के आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का विजन 'शक्ति और समृद्धि' के संगम पर टिका है।
मंत्रालय-वार आवंटन: रक्षा और परिवहन पर विशेष ध्यान
सरकार ने इस बार अपने खर्चों की प्राथमिकताओं को बहुत ही स्पष्ट रखा है। रक्षा मंत्रालय को मिलने वाले बजट में पिछले वर्ष की तुलना में भारी बढ़ोतरी की गई है, जो सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मंत्रालय | 2024-25 (Lakh Cr) | 2025-26 (Lakh Cr) | 2026-27 (Lakh Cr) | वृद्धि (FY27 vs FY26) |
रक्षा (Defence) | 6.22 | 6.81 | 7.85 | 15.2% |
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग | 5.48 | 5.47 | 5.98 | 9.3% |
गृह मंत्रालय | 2.19 | 2.33 | 2.55 | 9.4% |
शिक्षा | 1.21 | 1.29 | 1.39 | 7.8% |
स्वास्थ्य | 0.87 | 0.99 | 1.04 | 5.0% |
इनकम टैक्स स्लैब: नई व्यवस्था में बड़ा बदलाव
करदाताओं के लिए बजट 2026 एक नई व्यवस्था (New Regime) लेकर आया है। वित्त मंत्री ने कर संरचना को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्लैब में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। अब 4 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है, जो मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है।
नई कर व्यवस्था (New Regime FY26) की संरचना:
- 0% (शून्य): ₹4 लाख तक की आय पर।
- 5%: ₹4 लाख से ₹8 लाख तक की आय पर।
- 10%: ₹8 लाख से ₹12 लाख तक की आय पर।
- 15%: ₹12 लाख से ₹16 लाख तक की आय पर।
- 20%: ₹16 लाख से ₹20 लाख तक की आय पर।
इसके विपरीत, पुरानी कर व्यवस्था (Old Regime) में अभी भी ₹2.5 लाख की सीमा और ₹5 लाख से ₹10 लाख के बीच 20% कर की दर बरकरार है, जो सरकार की नई व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने की मंशा को दर्शाता है।
आधिकारिक और रणनीतिक प्रभाव :
कानूनी रूप से, ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। रक्षा बजट में 7.85 लाख करोड़ रुपये का निवेश न केवल सेना के आधुनिकीकरण में मदद करेगा, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन (Make in India) को भी गति देगा। सड़क और परिवहन के लिए ₹5.98 लाख करोड़ का आवंटन देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
