मुंगेर सदर अस्पताल में 5 साल से बंद डिजिटल एक्स-रे, 2500 टीबी मरीज प्रोत्साहन राशि से वंचित
मुंगेर सदर अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे मशीन पिछले पांच वर्षों से बंद पड़ी है, जिससे टीबी मरीजों की जांच प्रभावित हो रही है। वहीं जनवरी 2025 से करीब 2500 मरीज प्रोत्साहन राशि के आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। जानिए पूरी स्थिति और अधिकारियों का क्या कहना है।
तस्वीर में मुंगेर सदर अस्पताल के यक्ष्मा केंद्र का कमरा दिख रहा है, जहां एक्स-रे मशीन और शेल्फ पर रखे बक्से नजर आ रहे हैं।
बिहार के मुंगेर स्थित सदर अस्पताल में टीबी मुक्त भारत अभियान की जमीनी स्थिति गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक ओर सरकार टीबी उन्मूलन के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं सदर अस्पताल के यक्ष्मा (टीबी) केंद्र में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं वर्षों से प्रभावित हैं। अस्पताल में स्थापित डिजिटल एक्स-रे मशीन पिछले पांच वर्षों से बंद पड़ी है, जिसके कारण टीबी के संभावित मरीजों की समय पर जांच नहीं हो पा रही है और उन्हें मजबूरी में निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा है।
टीबी की पहचान में एक्स-रे जांच को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। इसके बावजूद सदर अस्पताल में यह सुविधा लंबे समय से ठप है। इसका सीधा असर गरीब मरीजों पर पड़ रहा है, जिन्हें जांच के लिए निजी केंद्रों में सैकड़ों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
नौवागढ़ी उत्तरी की सोनी देवी और सीताकुंड डीह की प्रियंका कुमारी ने बताया कि वे पिछले तीन माह से टीबी की दवा ले रही हैं। इसके बावजूद इलाज के दौरान मिलने वाली एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और पोषण आहार का लाभ उन्हें अब तक नहीं मिला है। उनका कहना है कि आर्थिक तंगी के बीच दवा के साथ पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है।
यक्ष्मा विभाग के नोडल पदाधिकारी डा. ध्रुव कुमार ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक करीब 2500 टीबी मरीजों को आवंटन के अभाव में प्रोत्साहन राशि नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि राशि उपलब्ध होते ही सभी पात्र मरीजों के खातों में भुगतान कर दिया जाएगा।
एक ओर सरकार टीबी उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक्स-रे जैसी बुनियादी सुविधा पिछले पांच वर्षों से बंद है और हजारों मरीज प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जब जांच और पोषण सहायता जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं ही दुरुस्त नहीं होंगी, तो टीबी मुक्त अभियान अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाएगा।
