Bihar Election 2025 में हुआ बड़ा बदलाव ; पहचान दिखने के और १२ तरीके किये मान्य
Bihar Election 2025 : बिहार उपचुनाव में वोटरों के लिए बड़ी राहत — अब ईपीआईसी न होने पर भी 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों से डाला जा सकेगा वोट। वहीं, बुर्का पहनने वाली महिलाओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतज़ाम किए गए हैं।
बिहार में चुनाव का माहौल बिलकुल त्यौहार की तरह छाया नजर आ रहा है। एक तरफ हर पक्ष अपनी सीटें जिताने के लिए अलग अलग तरीके आपना रहे है। वही दूसरी तरफ चुनाव आयोग (EC -Election commission) चुनाव प्रक्रिया में नए नए बादलव लाए हुए दिखाई दे रहे है। इसी तरह इस बार भी Election commission ने मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जिसमे मदताओं को मतदान सूचि में आपने नाम के साथ और १२ मतदान पहचान पत्र (EPIC) को शामिल किया है। इन १२ पहचान पत्रों को दिखाकर मतदाता अपना मतदान बड़ी आसानी से कर सकता है। यह अधिसूचना EC अपने पत्रक के जरिए दी है।
चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने और ईपीआईसी जारी करने का अधिकार है। बैहर के संग ऐसे आठ विधान सभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदताओं को EPIC वितरीत किये गए है। EC ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कुछ आदेश दिए थे। जिसमे मतदाता सूचि के अंतिम प्रकाशन से पहले याने १५ दिनों के अंदर ही जो नए वोटर्स है उन्हें वोटर आयडी दिया जाये।
बिहार उपचुनाव में वोटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। जिन मतदाताओं के पास चुनाव पहचान पत्र (EPIC) नहीं है, उन्हें अब वैकल्पिक दस्तावेजों से भी मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। आयोग ने कुल 12 तरह के फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य किए हैं। जिनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, आयुष्मान भारत स्मार्ट कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज़ और सरकारी सेवा पहचान पत्र शामिल हैं। हालांकि, यह अनिवार्य रहेगा कि मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो; बिना नाम के कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा।
वहीं, बुर्का पहनने वाली महिलाओं की सुविधा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है। महिला अधिकारियों की मौजूदगी में उनकी पहचान सत्यापित की जाएगी ताकि गोपनीयता और गरिमा दोनों बनी रहें। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से अधिक से अधिक महिलाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और लोकतांत्रिक भागीदारी को मज़बूती मिलेगी।
