Bihar Election 2025 : ‘लखपति’ योजना से लेकर मेट्रो प्रोजेक्ट तक ; NDA का बड़ा ऐलान!

Bihar Election 2025 को लेकर बिहार में अनेक दौरे चल रहे है। हर पक्ष अपनी अपनी वोटबैंक के लिए काम कर रहे है। ऐसे में ही सत्तारूढ़ गठबंधन दल NDA ने अपना घोषणापत्र जारी किया है। इस घोषणापत्र का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। जिसमे NDA ने कई बड़े बड़े वादे जनता के समाने रखे है। चलिए जानते है विस्तार से।

एनडीए ने शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए बड़े-बड़े वादों की झड़ी लगा दी। BJP , JDU और अन्य सहयोगी दलों ने मिलकर राज्य के विकास का ऐसा खाका पेश किया है, जो रोजगार से लेकर बुनियादी ढांचे तक हर वर्ग को छूने की कोशिश करता है।

एनडीए ने दावा किया है कि सत्ता में वापसी होने पर बिहार में एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके लिए राज्यभर में कौशल जनगणना कराई जाएगी ताकि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप काम मिल सके। साथ ही, हर जिले में ‘मेगा स्किल सेंटर’ खोले जाएंगे, जिससे बिहार को एक ‘मेगा स्किलिंग हब’ के रूप में विकसित किया जा सके।

महिलाओं के लिए भी घोषणापत्र में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दो लाख रुपये तक की सहायता राशि देने और एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एनडीए का कहना है कि यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में एनडीए ने वादा किया है कि बिहार के हर स्वीकृत जिले में मेडिकल कॉलेज और एक विश्वस्तरीय ‘मेडिसिटी’ स्थापित की जाएगी। पार्टी का दावा है कि अब बिहार इलाज के लिए बाहर जाने वाला राज्य नहीं, बल्कि दूसरों को इलाज देने वाला राज्य बनेगा।

संकल्प पत्र में 50 लाख पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर एनडीए ने बड़ा विज़न पेश किया है। पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में मेट्रो और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सात नए एक्सप्रेस-वे, 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण, और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार करने की बात कही गई है।

किसानों को लुभाने के लिए एनडीए ने ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत हर किसान को सालाना 9,000 रुपये मिलेंगे। कृषि ढांचे को मज़बूत करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का निवेश और पंचायत स्तर पर प्रमुख फसलों की एमएसपी पर खरीद का वादा किया गया है। मत्स्य और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार मत्स्य मिशन और दुग्ध मिशन शुरू किए जाएंगे, जिनके तहत हर प्रखंड में चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर्स खोले जाएंगे।

एनडीए ने सामाजिक न्याय को लेकर भी कदम बढ़ाने की बात कही है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10 लाख रुपये की सहायता राशि और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी।

कुल मिलाकर, एनडीए का यह संकल्प पत्र एक ऐसा रोडमैप पेश करता है जो रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय, और आधुनिक बिहार की परिकल्पना को केंद्र में रखता है। अब देखना यह है कि मतदाता इस ‘मेगा विज़न’ पर कितना भरोसा जताते हैं।