Bihar Cabinet 2025 : BJP के पास सत्ता के सभी बड़े विभाग; JDU का सिमटता रोल
बिहार मंत्रिमंडल 2025 में विभागों का अनौपचारिक बंटवारा सामने आया, जिसमें बीजेपी के पास गृह, स्वास्थ्य, उद्योग और वित्त जैसे मुख्य विभाग हैं, जबकि JDU को सीमित विभाग मिले। अन्य सहयोगी दलों को भी सहायक विभाग सौंपे गए।
Bihar Cabinet Minister : बिहार की नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर पहली अनौपचारिक सूची सामने आई है। इस सूची के अनुसार, गृह विभाग से लेकर स्वास्थ्य, उद्योग और वित्त जैसे अहम विभाग मुख्य रूप से बीजेपी के पास हैं, जबकि जदयू को कुछ सीमित और सहायक विभागों का प्रभार सौंपा गया है। 20 नवंबर, 2025 को गांधी मैदान में 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की।
अनौपचारिक लिस्ट के मुताबिक, बीजेपी के सम्राट चौधरी को गृह विभाग, विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि विभाग तथा दिलीप जयसवाल को उद्योग विभाग मिला है। नितीन नबीन को पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास, रामकृपाल यादव को कृषि विभाग और संजय टाईगर को श्रम संसाधन विभाग का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा, अरूण शंकर प्रसाद को पर्यटन, कला, संस्कृति और युवा विभाग, सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग और प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के जिम्मे बताया गया है।
जदयू को मिली जिम्मेदारी के अंतर्गत अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य एवं समाज कल्याण, मदन सहनी के पास वित्त और कमर्शियल टैक्स, लेसी सिंह को खाद उपभोक्ता विभाग, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, विजय चौधरी को जल संसाधन एवं भवन निर्माण, विजेंद्र यादव को ऊर्जा विभाग और सुनील कुमार को शिक्षा विभाग सौंपे जाने का दावा किया गया है।
अन्य पार्टियों में लोजपा (रामविलास) को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर) को जल संसाधन विभाग और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को पंचायती राज विभाग का जिम्मा मिलने की चर्चा है। हालांकि, यह सूची अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है और इसे अनौपचारिक माना जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस बंटवारे से स्पष्ट होता है कि सत्ता में संतुलन बनाने के लिए बड़े और महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी के पास रहेंगे, जबकि गठबंधन सहयोगियों को कुछ सहायक विभाग सौंपकर गठबंधन की राजनीतिक जरूरतों को पूरा किया गया है। इसके साथ ही, जनता की निगाहें अब अगले राजनीतिक कदमों और विभागों की औपचारिक घोषणा पर टिकी हैं।
