बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन से अनुपस्थित, विपक्षी दलों ने साधा निशाना
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान अनुपस्थित रहे। एनडीए और एलजेपी ने उनकी गैरहाजिरी पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि आरजेडी ने इसे महत्वहीन बताया। इस घटनाक्रम ने विधानसभा में विपक्ष की भूमिका और राजनीतिक रणनीति पर नई बहस छेड़ दी है।
Bihar Vidhan Sabha 2025 : बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चर्चा में आ गए, जब वे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के दौरान सदन में उपस्थित नहीं थे। मंगलवार (2 दिसंबर) को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने गए तेजस्वी यादव का यह अचानक अनुपस्थिति राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर रही है। उनके गैरहाजिरी पर एनडीए और एलजेपी (आर) ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि आरजेडी ने पलटवार करते हुए इसे महत्वहीन बताया।
बुधवार (3 दिसंबर) को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान उनका माइक खराब होने की स्थिति में सदन की गतिविधियां चर्चा में रहीं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की गैरहाजिरी पर विशेष ध्यान गया। एलजेपी (आर) के विधानमंडल दल के नेता राजू तिवारी ने कहा कि तेजस्वी गंभीर नहीं हैं और उनका सदन व जनता से कोई संबंध नहीं प्रतीत होता। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे।
बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक नीरज बबलू ने भी तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने उन्हें रिजेक्ट किया है और उनकी अनुपस्थिति बिहार के विकास और जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति अनिवार्य थी।
आरजेडी के MLC उर्मिल ठाकुर ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि अभिभाषण के दौरान कोई बहस नहीं होनी थी और तेजस्वी यादव की गैरहाजिरी कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अन्य विधायक और विधान पार्षद पूरी तरह उपस्थित थे और पार्टी का एजेंडा संचालन सामान्य रूप से जारी रहा।
जानकारी के अनुसार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार (1 दिसंबर) को अचानक पटना से दिल्ली रवाना हो गए थे और इस दौरान मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। उनकी इस अचानक यात्रा और तीसरे दिन की गैरहाजिरी से विधानसभा सत्र में राजनीतिक हलचल बनी हुई है।
इस घटनाक्रम ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका, उनकी जिम्मेदारी और विपक्षी दलों की रणनीति को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। यह मामला विधानसभा राजनीति में रणनीतिक चालों और पार्टी गतिशीलता का प्रतीक बन गया है।
