मोदी सरकार का दीवाली धमाका ऑफर ; रेलवे स्टाफ को मिलेगा 78 दिनों का बोनस
केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। साथ ही मोदी कैबिनेट ने बिहार में रेलवे की डबल लेन परियोजना को भी मंजूरी दे दी है।
मोदी सरकारने रेलवे कर्मचरियों को दिवाली और छठ पूजा का बढियासा तोहफा दिया है। २४ सितंबर को PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। जिसमे उन्होंने १०.९१ लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को ७८ दिनों का बोनस देने का एलान किया है। इस लिए केंद्र सरकार ने १८६५.६८ करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि रेलवे कर्मचारियों को इस बोनस का भुगतान दिवाली से पहले ही कर दिया जाएगा।
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसलों को मंजूरी दी, जिनका सीधा असर रेलवे कर्मचारियों, बिहार के विकास और देश की शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री पर पड़ेगा। सरकार ने घोषणा की है कि इस साल दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को ७८ दिनों का बोनस दिया जाएगा। इसका लाभ ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रैक मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन सहित रेलवे मंत्रालय और अन्य ग्रुप के कर्मचारियों को मिलेगा। इससे लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को दिवाली से पहले बड़ी राहत और आर्थिक मजबूती मिलेगी।
रेलवे बोनस के साथ ही बिहार को भी बड़ा तोहफा मिला है। कैबिनेट ने बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन को डबल लेन बनाने की मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब २,१९२ करोड़ रुपये खर्च होंगे। अभी तक यह लाइन सिंगल ट्रैक पर चल रही थी, जिसकी क्षमता सीमित थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डबल लेन बनने के बाद इसकी क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। यह १०४ किलोमीटर लंबी परियोजना बिहार के चार जिलों को जोड़ेगी और साथ ही नालंदा, राजगीर (शांति स्तूप), पावापुरी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच को और बेहतर करेगी। इसके जरिए गया और नवादा जिलों तक भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे पर्यटन को सीधा बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने बिहार में एनएच-१३९W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। ७८.९४२ किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर ३,८२२.३१ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना बिहार के सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने और परिवहन को तेज करने में अहम भूमिका निभाएगी।
सरकार ने शिपबिल्डिंग सेक्टर के लिए भी ६९,७२५ करोड़ रुपये का विशाल पैकेज मंजूर किया है। इसके तहत चार प्रमुख योजनाएं लागू की जाएंगी शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम और लीगल, पॉलिसी व प्रोसेस रिफॉर्म्स। इस कदम से घरेलू शिपबिल्डिंग क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, मरीन फाइनेंसिंग को गति मिलेगी और भारत को वैश्विक समुद्री उद्योग में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। इन फैसलों के जरिए केंद्र सरकार ने साफ संकेत दिया है कि वह एक ओर कर्मचारियों को आर्थिक राहत दे रही है, तो दूसरी ओर बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर भी जोर दे रही है।
इसके साथ ही मोदी सरकार ने मेडिकल की तैयारी करनेवाले छात्रों को भी तोहफा दियता है। मोदी सरकार ने मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए ५००० नए सीटों की मंजूरी दी है। साथ ही MBBS के छात्रों के लिए ५०२३ सीटों की मंजूरी दी है।
