दशहरे के मौके पर मिला DA Hike; अब होगी सैलरी में बढ़ोतरी
केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी के साथ जुलाई से सितंबर तक का बकाया DA भी मिलेगा, जिससे दिवाली से पहले जेब भर जाएगी।सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है और इस बार का बढ़ा हुआ भत्ता त्योहारी सीजन को और खास बना देगा।
इस दीपावली मोदी सरकार तोहफे पे तोफे दिए जा रहे है। जिससे कर्मचारी वर्ग खुश नजर आ रहा है। मोदी सरकर ने दीपावली से पहले दशहरे में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी दी है। इसमें सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3 % की बढ़ोतरी दी है। इसे १ जुलाई 2025 से कार्यन्वित किया जायेगा। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी की गई है। इससे 48 लाख कर्मचारीयों को फायदा होने वाला है।
यह DA Hike केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई , ऑगस्ट और सितंबर के साथ अक्टूबर के वेतन के संग दिया जायेगा। मूल वेतन के साथ पेंशन का भत्ता 55 फीसदी से बढ़कर सीधा 58 फीसदी हो गया है। यह महंगाई भत्ता सिर्फ 7 वे वेतन आयोग के दायरे में ए सभी केंद्रीय कर्मचारी , पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को लागु होने वाली हैं। इसका फायदा लगभग 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को मिलने वाला है। सरकार की और से साल में सो बार महंगाई भत्ते पर संशोधन किया जाता है। जो जनवरी और जुलाई इन दो महीनो में होता है। ये DA Hike इस पुरे वर्ष का २ रा महंगाई भत्ता है। जो सातवे वेतन आयोग के तहत अंतिम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके सिवाय यूनियन कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयोंकी मंजूरी भी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा की "यूनियन केबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। यह मंजूरी 17 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में दी है। इनमे से 20 केंद्रीय विद्यालयें उन क्षेत्रों में बनेगी जहा पर एक भी केंद्रीय विद्यालय (केवी) नहीं है। देश में 14 जिलों में उच्च वोल्टेज, 4 वामपंथी प्रभावित और 5 उत्तर-पूर्व/पहाड़ी जिलों में नए विद्युत प्रस्ताव रखे गए हैं।
केंद्र सरकार ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, रबी सीजन 2026-27 में लगभग 297 लाख मीट्रिक टन फसलों की खरीद होने की संभावना है और किसानों को इस MSP पर कुल 84,263 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। सरकार का यह कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया है।
