नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर फेडरेशन की बैठक
उदयपुर में फेडरेशन की बैठक में पेंशन, ग्रेच्युटी, जीपीएफ और स्टाफिंग पैटर्न की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग उठी।
तस्वीर में उदयपुर में आयोजित फेडरेशन की बैठक के दौरान एक व्यक्ति को गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है।
उदयपुर में आयोजित फेडरेशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ सहित अन्य वित्तीय लाभों के भुगतान में आ रही समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर गंभीर मंथन किया गया। बैठक में राज्य सरकार से पेंशन प्रक्रिया में आ रही पोर्टल संबंधी बाधाओं को शीघ्र दूर कर लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करने की मांग की गई।
फेडरेशन के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री हरनारायण माली ने बताया कि पेंशन के लिए आवेदन करने वाले कार्मिकों को पोर्टल संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से मांग की गई है कि इन बाधाओं को शीघ्र दूर कर कार्मिकों की पेंशन प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जाए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन का लाभ मिल सके।
बैठक में ग्रेच्युटी तथा जीपीएफ के भुगतान में आ रहे अवरोधों को भी तत्काल समाप्त करने की मांग उठाई गई। पदाधिकारियों ने कहा कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके वित्तीय लाभों का भुगतान जल्द किया जाना आवश्यक है, जिससे उन्हें राहत मिल सके।
इसके साथ ही नगरीय निकायों में स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्गठन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा कार्यरत कार्मिकों को अतिरिक्त कार्यभार के दबाव से मुक्त करने की मांग की गई।
प्रांतीय कार्यकारिणी की यह बैठक फेडरेशन के संरक्षक श्री किशोर कुमार अग्रवाल एवं श्री रीछपाल चौधरी के सानिध्य, प्रदेश अध्यक्ष श्री मनमोहन सिंह शेखावत की अध्यक्षता और प्रांतीय महामंत्री श्री राम प्रसाद चौधरी के निर्देशन में संपन्न हुई। बैठक में पूरे प्रदेश से प्रांतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सदस्य तथा विभिन्न नगरीय निकायों के कार्मिक शामिल हुए।
बैठक में भीलवाड़ा से प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरनारायण माली, प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह वर्मा और भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष नंदकिशोर पारीक ने उपस्थिति दर्ज कराई।
इस दौरान फेडरेशन के 33 सूत्रीय मांग पत्र के संबंध में फेडरेशन पदाधिकारियों की राज्य सरकार से हुई चर्चा पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सेवानिवृत्त कार्मिकों के वित्तीय लाभ, पेंशन संबंधी तकनीकी बाधाओं और नगरीय निकायों में कार्मिकों की कार्यस्थितियों से जुड़े मुद्दों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया गया।
