नियमों की अनदेखी कर जारी किए गए पट्टे, जिला स्तरीय जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताएं
भीलवाड़ा की कोठियां ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पट्टों के आवंटन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच के बाद तत्कालीन वीडीओ को चार्जशीट जारी कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।
शाहपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोठियां में सरकारी भूमि के पट्टों के आवंटन में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) कल्याणमल जाट के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट में उन्हें दोषी मानते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र जारी किया है।
यह कार्रवाई गांव के पवन कुमार माली द्वारा की गई शिकायत के आधार पर हुई जांच के बाद की गई है। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने नियमों की अवहेलना करते हुए सरपंच के रिश्तेदारों और वाल्मिकी समाज सेवा समिति के नाम कुल छह पट्टे जारी किए।
रिपोर्ट के अनुसार, पट्टे जारी करने से पहले न तो साइट प्लान लिया गया और न ही टाउन प्लानर की स्वीकृति प्राप्त की गई। इसके अलावा पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत आवश्यक खुली नीलामी प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई।
जांच में यह भी सामने आया कि वाल्मिकी समाज सेवा समिति के अध्यक्ष स्वयं तत्कालीन सरपंच ओमप्रकाश घूसर थे, जिन्हें 3500 वर्ग फीट भूमि का पट्टा जारी किया गया। इसके अतिरिक्त सरपंच के पुत्र, पुत्रवधु और पत्नी के नाम भी पट्टे जारी किए गए। कई भूखंडों का उपयोग आवासीय उद्देश्य के बजाय सुअर पालन और बकरी पालन जैसे कार्यों के लिए किया जाना भी जांच में सामने आया।
आरोप पत्र में कई पट्टों एवं पट्टा पुस्तिकाओं में आवंटन तिथि तक दर्ज नहीं होने का उल्लेख किया गया है। जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने विशेष व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती तथा राजकोष को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। अब संबंधित अधिकारी को विभागीय स्तर पर आरोपों का जवाब देना होगा।
