10 करोड़ के टेंडर विवाद के बीच शाहपुरा नगर पालिका आयुक्त रिंकल गुप्ता एपीओ, जांच की मांग के बाद हुई बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई
शाहपुरा नगर पालिका में 10 करोड़ रुपये के टेंडर को लेकर उठे विवाद के बीच आयुक्त रिंकल गुप्ता को एपीओ कर दिया गया है। शिकायत, राजनीतिक पत्राचार और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी हैं।
शाहपुरा नगर पालिका में हुए करीब 10 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों के टेंडर को लेकर उठे विवाद के बीच स्वायत्त शासन विभाग ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। विभाग ने नगर पालिका आयुक्त रिंकल गुप्ता को तत्काल प्रभाव से एपीओ (आदेशों की प्रतीक्षा में) कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर द्वारा शुक्रवार देर शाम जारी आदेशों के अनुसार, रिंकल गुप्ता को प्रशासनिक कारणों से एपीओ करते हुए तत्काल प्रभाव से जयपुर स्थित विभागीय निदेशालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई हाल ही में नगर पालिका में हुए लगभग 10 करोड़ रुपये के निर्माण टेंडर से जुड़ी शिकायतों के बाद सामने आई है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान वित्तीय अनियमितताएं और नियमों के उल्लंघन किए गए। इन आरोपों को लेकर शाहपुरा नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश सेन ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की थी।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 2 जून को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह किया था। पत्र में टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई थी।
राजनीतिक स्तर पर उठे इस मुद्दे के महज 17 दिन बाद नगर पालिका आयुक्त के खिलाफ हुई यह बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई अब कई सवालों को जन्म दे रही है। हालांकि विभागीय आदेश में एपीओ किए जाने का कारण प्रशासनिक बताया गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसे टेंडर विवाद और उससे जुड़ी शिकायतों के संदर्भ में देखा जा रहा है।
शाहपुरा नगर पालिका में हुए इस घटनाक्रम ने न केवल प्रशासनिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, बल्कि टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है। अब सभी की निगाहें संभावित जांच और आगे की विभागीय कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।
