शाहपुरा चारागाह भूमि पर ₹20 करोड़ के महाघोटाले का आरोप, कांग्रेस नेता नरेंद्र रेगर ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
शाहपुरा में चारागाह और सरकारी भूमि पर ₹20 करोड़ से अधिक के कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता नरेंद्र कुमार रेगर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।
शाहपुरा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है।
शाहपुरा-बनेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी नरेंद्र कुमार रेगर ने शाहपुरा और बनेड़ा क्षेत्र में सरकारी एवं चारागाह भूमि पर कथित अवैध कब्जों और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने पूरे मामले में कथित रूप से शामिल अधिकारियों और राजनीतिक रसूखदारों के खिलाफ तत्काल कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस बड़ा जन-आंदोलन करेगी।
जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में नरेंद्र कुमार रेगर ने आरोप लगाया कि शाहपुरा में जयपुर से केकड़ी मार्ग पर प्रस्तावित फोरलेन हाईवे के निकट स्थित लगभग 20 बीघा बेशकीमती चारागाह भूमि पर कब्जा करने के लिए सुनियोजित तरीके से साजिश रची गई। उनके अनुसार, नियमों की अनदेखी करते हुए एक ही परिवार के सदस्यों की कथित "अवैध गौशाला समिति" गठित की गई और बिना उचित जांच के नियमों के विपरीत इस भूमि के आवंटन का प्रयास किया गया। उन्होंने इस कथित घोटाले की अनुमानित कीमत 20 करोड़ रुपये से अधिक बताई है।
नरेंद्र कुमार रेगर ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला प्रशासनिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि माता जी का खेड़ा के पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी (एसडीएम), बिजली विभाग के एईएन और जेईएन, नगर पालिका के ईओ तथा सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार की कथित मिलीभगत से यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
ज्ञापन में उन्होंने बनेड़ा उपखंड के अरनिया रासा में पंचायत भूमि पर भाजपा जिला मंत्री द्वारा कथित अवैध कब्जे का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही बेरा पंचायत में श्मशान के लिए प्रस्तावित बिला नाम भूमि को भाजपा विधायक द्वारा अपने पुत्र के नाम से फर्म बनाकर लेटरपैड के माध्यम से हड़पने के कथित प्रयासों का विरोध किया। रेगर का आरोप है कि इस आवंटन का विरोध करने वाले तत्कालीन उपखंड अधिकारी का दुर्भावनापूर्ण तरीके से तबादला भी करवा दिया गया।
कांग्रेस नेता ने कहा कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को नियमों की पूरी जानकारी होने के बावजूद तथ्यों की निष्पक्ष जांच किए बिना रिपोर्ट प्रस्तुत कर आवंटन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। उनके अनुसार, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर निजी हित साधने के इन कथित प्रयासों से क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है और प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं।
नरेंद्र कुमार रेगर ने कहा, "यदि इस महाघोटाले और अवैध आवंटन प्रक्रिया पर अतिशीघ्र रोक लगाकर दोषी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ सख्त वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है, तो कांग्रेस पार्टी आम जनता के हक के लिए आगामी दिनों में सड़कों पर उतरकर एक उग्र और ऐतिहासिक आंदोलन के लिए मजबूर होगी।"
जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन के दौरान प्रदेश सचिव शकर लाल गाडरी, ब्लॉक अध्यक्ष महावीर कुमावत, नगर अध्यक्ष रमेश सेन, नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि सुनील मिश्रा, नगर अध्यक्ष रायला अनिल कोगटा, मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण सुवालका, प्रधान चाडा, मनोज जाट, बक्षु जाट, कैलाशा जाट (पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष), आनंद शर्मा, शकर रेगर, नितेश चौधरी, कैलाश देतवाल, प्रकाश शर्मा, चन्द्र प्रकाश अमरवाल, नरेंद्र गुर्जर, किशन गोदारा, राजेश शर्मा, सोहन लाल भोजपुरिया, रामेश्वर जाट, छगन लाल रेगर, मोहन गुर्जर, इकबाल, गुलाब ओझा, राकेश कोगटा, अभिषेक जाट, शिवराज आचार्य, गिरधारी गुर्जर, दीपेन्द्र सिंह, देवराज जाट सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह मामला क्षेत्र में सरकारी भूमि के कथित आवंटन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
