भीलवाड़ा में RIICO की औद्योगिक भूखंड आवंटन योजना शुरू, जानें आवेदन प्रक्रिया
रीको की 11वीं प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत भीलवाड़ा के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 348 भूखंड आवंटित किए जाएंगे, निवेशक 16 जून तक कर सकेंगे आवेदन।
राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, रीको (RIICO) ने भीलवाड़ा जिले में उद्यमियों के लिए स्वर्णिम अवसर का द्वार खोल दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को गति प्रदान करने और रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने के उद्देश्य से, रीको ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना के ग्यारहवें चरण का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कर दिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 348 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया जाएगा, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं।
इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तृत ब्यौरा देते हुए, रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एस.के. नेनावटी ने बताया कि फतेहपुरा-समेलिया (शाहपुरा) में 230 भूखंड, करणपुरा (मांडलगढ़) में 42 भूखंड, कान्याखेड़ी (हमीरगढ़) में 4 भूखंड, उखलिया (अंटाली) में 4 भूखंड, पण्डेर (गुलाबपुरा) में 17 भूखंड, धुवालां (मांडलगढ़) में 18 भूखंड, पीपलूंद (जहाजपुर) में 6 भूखंड तथा किडीमाल (करेड़ा) में 7 भूखंड आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही, फतेहपुरा-समेलिया क्षेत्र में 2 औद्योगिक वेयरहाउस भूखंड भी सम्मिलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, रूपाहेली (हुरड़ा) स्थित टेक्सटाइल पार्क में 18 नए भूखंड आरक्षित किए गए हैं, जहाँ 'राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025' के अंतर्गत आने वाली इकाइयाँ निवेश के लिए आवेदन कर सकती हैं।
निवेशकों को आकर्षित करने हेतु रीको ने फ्लेक्सिबल लीज पॉलिसी के दायरे में आने वाले फतेहपुरा-समेलिया, पण्डेर, पीपलूंद, धुवालां एवं किडीमाल में विशेष रियायतें दी हैं। यहाँ भूखंड आरक्षित दर के 60 प्रतिशत मूल्य पर 33 वर्ष की लीज अवधि के लिए उपलब्ध होंगे। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, यदि किसी भूखंड के लिए एक से अधिक आवेदक होते हैं, तो आवंटन प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। इच्छुक निवेशक 16 जून की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल पर 5 प्रतिशत अमानत राशि जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं। विशेष रूप से, 'राइजिंग राजस्थान' के तहत एमओयू धारकों को भी इस योजना में प्राथमिकता दी गई है।
उद्यमियों की आर्थिक सुगमता का ध्यान रखते हुए निगम ने भुगतान के लचीले विकल्प दिए हैं। 25 प्रतिशत राशि जमा कराते ही आवंटन पत्र और भूखंड का कब्जा तुरंत दे दिया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान या तो 120 दिनों के भीतर ब्याज मुक्त किया जा सकता है, अथवा 8.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 19 त्रैमासिक किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध है। इस योजना का विस्तृत विवरण और आवेदन की प्रक्रिया https://riico.rajasthan.gov.in या riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Direct Land पोर्टल पर देखी जा सकती है। औद्योगिक विकास की यह कड़ी न केवल जिले में निवेश को बढ़ाएगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर औद्योगिक नवाचार और आत्मनिर्भरता के नए अध्याय भी लिखेगी।
