सीकर में राजस्थान नगर पालिका फेडरेशन का प्रांतीय अधिवेशन 30 मई से
स्वायत्त शासन मंत्री की मौजूदगी में होने वाले इस दो दिवसीय अधिवेशन में पदों के कैडर रिव्यू और आरजीएचएस में असीमित इलाज जैसी मुख्य मांगों पर मंथन होगा।

भीलवाड़ा नगर निगम में 18 मई 2026 को आगामी सीकर प्रांतीय अधिवेशन की पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक करते राजस्थान नगर पालिका अधिकारी एवं कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी और सदस्य।
सीकर/भीलवाड़ा। राजस्थान नगर पालिका अधिकारी एवं कर्मचारी फेडरेशन का दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन आगामी 30 एवं 31 मई 2026 को सीकर में आयोजित किया जाएगा। फेडरेशन के प्रांतीय संगठन मंत्री हरनारायण माली ने इस महत्वपूर्ण प्रांतीय अधिवेशन की घोषणा करते हुए बताया कि इस दो दिवसीय महामंथन में संपूर्ण राजस्थान के नगरीय निकायों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। इस प्रांतीय अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर के स्वायत्त शासन विभाग के कार्मिकों की ज्वलंत समस्याओं का स्थायी निराकरण खोजना और उनके कल्याण हेतु आवश्यक मांगों को राज्य सरकार के समक्ष समाधान के लिए प्रमुखता से प्रस्तुत करना है। इस उच्च स्तरीय अधिवेशन में स्वायत्त शासन मंत्री, सचिव स्वायत्त शासन विभाग, तथा निदेशक स्वायत्त शासन विभाग सहित विभाग के तमाम मुख्य आला अधिकारी भी विशेष रूप से सम्मिलित होकर कार्मिकों के मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। अधिवेशन के दौरान संपूर्ण राजस्थान की नगरीय निकायों के अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न समस्याओं सहित निकायों में कार्यप्रणाली के सुधार और नवाचारों पर भी गहन मंथन करेंगे।
इस प्रांतीय अधिवेशन की पूर्व तैयारियों को लेकर भीलवाड़ा जिले की समस्त नगरीय निकायों के फेडरेशन अध्यक्षों एवं अन्य प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक 18 मई 2026 को नगर निगम भीलवाड़ा में आयोजित की गई। यह बैठक फेडरेशन के प्रांतीय संगठन मंत्री हरनारायण माली एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष गोविंद सिंह वर्मा के सानिध्य तथा जिला अध्यक्ष नंदकिशोर पारीक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में भीलवाड़ा जिले की नगरीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानीय एवं प्रांतीय स्तर की विभिन्न समस्याओं को आगामी सीकर अधिवेशन में प्रमुखता से एजेंडे में शामिल करने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का कैडर रिव्यू करने, आरजीएचएस (RGHS) योजना के अंतर्गत नगरीय निकाय कार्मिकों को भी राज्य कर्मचारियों की भांति अनलिमिटेड मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने, लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों पर मंत्रालयिक कर्मचारियों की नई भर्ती करने, सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का जिला स्तर पर ही त्वरित निस्तारण करने तथा नगरीय निकायों के समस्त कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सीधे राज्य सरकार के मद से सुनिश्चित करने जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण मांगों को प्रांतीय अधिवेशन के मुख्य मांग पत्र में शामिल करवाया जाएगा। इस पूर्व तैयारी बैठक में जिला महामंत्री उमेश पत्रिया, अधिशासी अधिकारी तेजभान सिंह, शाहपुरा से अभिषेक शर्मा, मांडलगढ़ से श्री राजेश गुर्जर, हमीरगढ़ से विजय माली और श्रीकांत त्रिपाठी सहित विभिन्न नगरीय निकायों के अधिकारी व कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह अधिवेशन प्रदेश के निकाय कार्मिकों के भविष्य की दिशा और दशा तय करने में मील का पत्थर साबित होगा।

