नगरीय निकाय कार्मिकों के केडर स्ट्रैंथ रिव्यू की उठी मांग, भेजा जाएगा मांग पत्र
अजमेर में महासमिति बैठक के दौरान केडर स्ट्रैंथ रिव्यू और कार्मिकों को राज्य कर्मचारी घोषित करने सहित विभिन्न लंबित मुद्दों पर रणनीति बनाई गई।
अजमेर नगर निगम में 13 जून 2026 को आयोजित राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फैडरेशन की महासमिति बैठक में राज्य सरकार को औपचारिक मांग पत्र सौंपने का निर्णय लेते पदाधिकारी व सदस्य।
राजस्थान के नगरीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के केडर स्ट्रैंथ रिव्यू सहित विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को औपचारिक मांग पत्र प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फैडरेशन की महासमिति बैठक में लिया गया, जो 13 जून 2026 को नगर निगम अजमेर में आयोजित की गई थी।
बैठक में बताया गया कि 30 मई 2026 को जयपुर में आयोजित प्रांतीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य तथा स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में कार्मिकों की मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। उसी क्रम में महासमिति बैठक में इन मांगों को अंतिम रूप दिया गया।
फेडरेशन के प्रांतीय संगठन मंत्री हरनारायण माली ने जानकारी दी कि मांग पत्र में नगरीय निकायों के स्टाफिंग पैटर्न के पुनर्गठन के साथ केडर स्ट्रैंथ रिव्यू, मंत्रालयिक अधीनस्थ सेवा संवर्ग के पदों पर नई भर्ती, रिटायर्ड कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का जिला स्तर पर त्वरित निस्तारण तथा नगरीय निकाय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन राज्य निधि से भुगतान कर उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने जैसी प्रमुख मांगें शामिल की गई हैं।
बैठक के दौरान नगर निगम भीलवाड़ा से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे, जिनमें प्रांतीय कोषाध्यक्ष गोविंद सिंह वर्मा, जिला अध्यक्ष नंदकिशोर पारीक, श्रीकांत शर्मा सहित कई प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का संचालन फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनमोहन सिंह शेखावत एवं महामंत्री श्री राम प्रसाद चौधरी के निर्देशन में किया गया।
यह निर्णय नगरीय निकाय कार्मिकों की संरचनात्मक समस्याओं और सेवा संबंधी मांगों को राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में नीतिगत स्तर पर बदलाव की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं।
