भीलवाड़ा में श्रमिक संगठनों का बड़ा आंदोलन, श्रम संहिताओं, बिजली संशोधन विधेयक और परमाणु ऊर्जा अधिनियम के विरोध में जोरदार प्रदर्शन
भीलवाड़ा में अखिल भारतीय संयुक्त श्रमिक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर श्रमिक संगठनों ने नई श्रम संहिताओं, बिजली संशोधन विधेयक 2025 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम संशोधन के विरोध में रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
भीलवाड़ा।
केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई श्रम संहिताओं और प्रस्तावित कानूनों के विरोध में मंगलवार को भीलवाड़ा में श्रमिक संगठनों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। अखिल भारतीय संयुक्त श्रमिक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर देशभर में आयोजित विरोध कार्यक्रमों के तहत विभिन्न श्रमिक संगठनों ने जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू) के प्रदेश सचिव ओमप्रकाश देवानी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद की जिला अध्यक्ष अनीता कंवर सहित कई श्रमिक नेताओं ने किया। रैली मुखर्जी पार्क से प्रारंभ होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां बड़ी संख्या में श्रमिकों ने एकजुट होकर नई श्रम संहिताओं, बिजली संशोधन विधेयक 2025, परमाणु ऊर्जा अधिनियम संशोधन और प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।
श्रमिक नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पूर्व के श्रम कानूनों को समाप्त कर पूंजीपति वर्ग के हितों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से चार नई श्रम संहिताएं लागू की हैं, जिससे मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी क्रम में बिजली संशोधन विधेयक 2025 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को भी जनहित के खिलाफ बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की गई।
प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें नए लेबर कोड को निरस्त करने, ड्राफ्ट बिजली संशोधन विधेयक 2025 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम संशोधन को वापस लेने, प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना पर रोक लगाने तथा देशभर में बिजली दरों को नियंत्रित रखते हुए किसानों और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की मांग शामिल थी।
जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर लंबे समय तक चले प्रदर्शन ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। श्रमिक संगठनों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। यह विरोध प्रदर्शन न केवल भीलवाड़ा बल्कि देशभर में श्रमिक हितों को लेकर बढ़ती चिंताओं और संघर्ष की गंभीरता को दर्शाता है।
