नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: बाड़मेर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा ढहाया, करोड़ों की भूमि कराई मुक्त
बाड़मेर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: आयुक्त हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में अहिंसा सर्कल, जांगिड़ छात्रावास के पास निगम की बेशकीमती जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। चारदीवारी और निर्माणाधीन कमरे को ध्वस्त कर करोड़ों की सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से भू-माफियाओं में हड़कंप, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए निगम का कड़ा रुख।
बाड़मेर। शहर के ह्रदय स्थल पर सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की कोशिशों के खिलाफ नगर निगम ने आज अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है। बाड़मेर नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अहिंसा सर्कल के समीप निगम की बेशकीमती जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। भू-माफियाओं के हौसलों पर प्रहार करते हुए प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
घटनाक्रम के अनुसार, अहिंसा सर्कल स्थित जांगिड़ छात्रावास के पास नगर निगम की स्वामित्व वाली बेशकीमती जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से चारदीवारी और कमरे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। जैसे ही इस अवैध निर्माण की भनक प्रशासन को लगी, विभाग हरकत में आ गया। आयुक्त हेमाराम चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से टीम गठित की और मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन ढांचे को ध्वस्त करने के निर्देश दिए।
आयुक्त हेमाराम चौधरी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि निगम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जांगिड़ छात्रावास के पास स्थित निगम की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक होने पर निगम का दस्ता बुलडोजर और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचा। वहां बिना किसी अनुमति के बनाई जा रही चारदीवारी और कमरे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने अपनी करोड़ों की मूल्यवान भूमि को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराया है।
नगर निगम की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की इस सक्रियता ने यह संदेश दिया है कि शहर के विकास और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए निगम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में भी इस तरह के औचक निरीक्षण और कार्रवाई जारी रहने की संभावना है, ताकि शहर को अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके।
