राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने भीलवाड़ा दौरे के दौरान शिक्षकों के ट्रांसफर, जर्जर स्कूलों और विपक्षी दलों के आरोपों को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए पंचायत चुनाव के बाद नई ‘ट्रांसफर पॉलिसी’ लाई जाएगी। जयपुर में आंदोलनरत शिक्षकों को दिया गया आश्वासन भी पूरी तरह निभाया जाएगा।

विपक्षी नेताओं के लगातार हमलों पर पलटवार करते हुए मंत्री मदन दिलावर ने कहा, “खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जैसे... क्योंकि वे जानते हैं कि राजस्थान और शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है।” उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर तीखा हमला किया। दिलावर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने शिक्षा का बंटाधार किया, केवल हिंदी माध्यम स्कूलों पर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए और पेपर बेचकर धन कमाया।

जर्जर स्कूलों में कक्षाएं संचालित होने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह सब “कांग्रेस का पाप” है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने वर्षों तक स्कूलों की सुध नहीं ली, जिसके कारण जर्जर भवनों की समस्या बनी हुई है।

शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में जर्जर स्कूल भवनों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में करीब 35 हजार जर्जर कमरे चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र-राज्य सरकार और दानदाताओं का सहयोग लिया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले को लेकर उन्होंने कहा कि आगामी छह महीने में जिले का एक भी जर्जर स्कूल ऐसा नहीं बचेगा, जिसका पुनर्निर्माण शुरू न हुआ हो।

दिलावर ने यह भी दावा किया कि प्रदेश के हर स्कूल में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध हैं। यदि कोई ऐसा अपवाद है, जहां बालिकाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है, तो सूचना मिलने पर वहां तुरंत शौचालय बनवाया जाएगा।

दौरे के दौरान मंत्री मदन दिलावर ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (धानमंडी), हरणी महादेव मेला ग्राउंड, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और खटीक समाज छात्रावास में व्यापक पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि पेड़ों के बिना ऑक्सीजन, वर्षा और जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।

इसके अलावा मंत्री ने हरणी महादेव और बड़लियाश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर जलाभिषेक किया। उन्होंने रामद्वारा पहुंचकर चातुर्मास कर रहे आचार्यश्री रामदयाल महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त किया।

शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी, जर्जर स्कूलों के पुनर्निर्माण और बुनियादी सुविधाओं को लेकर शिक्षा मंत्री की घोषणाओं से शिक्षा विभाग से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों पर सरकार की आगामी कार्ययोजना सामने आई है।

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