सुशासन दिवस: भीलवाड़ा में अधिकारियों-कर्मचारियों ने ली सुशासन की शपथ, अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद
भीलवाड़ा में सुशासन दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ ली, स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की और राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
भीलवाड़ा, 25 दिसंबर। भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर गुरुवार को पूरे जिले में सुशासन दिवस के रूप में आयोजित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले भर के सभी राजकीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वर्गीय वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर सुशासन की शपथ ली।
जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ, जिसका नेतृत्व जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों से आमजन के हित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्मिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाते हुए जनता को राहत पहुँचाने पर ध्यान देना चाहिए।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अभय कुमार भी उपस्थित रहे। जिले में कार्यक्रम की श्रृंखला में एडीएम प्रशासन श्री रणजीत सिंह, एडीएम सिटी श्रीमती प्रतिभा देवटिया, जिला परिषद सीईओ श्री चंद्रभान भाटी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सुशासन दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, भीलवाड़ा में भी समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सहायक निदेशक श्री रविन्द्र वैष्णव ने समस्त कार्मिकों को सुशासन की शपथ दिलाई। इस दौरान एपीआरओ ईशांत काबरा, श्री महावीर पाराशर और श्री रोहित वर्मा सहित कार्यालय के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 19 से 25 दिसंबर 2025 तक सुशासन सप्ताह मनाया गया। इसके अंतर्गत प्रशासनिक शिविर, जिला स्तरीय कार्यशालाएं और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरुवार को आयोजित यह सुशासन दिवस समारोह उसी श्रृंखला का निर्णायक आयोजन था, जिसने अधिकारियों और कर्मचारियों में प्रशासनिक जवाबदेही और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया।
