भीलवाड़ा में अरावली की नई परिभाषा पर गहरा आक्रोश, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा

भीलवाड़ा। राजस्थान की जीवनरेखा मानी जाने वाली अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर ‘जन चेतना जन अधिकार संस्था’ ने गहरी चिंता व्यक्त की है। संस्था के अध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की और अरावली के संरक्षण को सुनिश्चित करने की अपील की।

सचिव एडवोकेट ईश्वर खोईवाल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली क्षेत्र की नई गणना में 100 मीटर से कम ऊँचाई वाली पहाड़ियों को बाहर करने के फैसले से अवैध खनन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। संस्था का मानना है कि वैज्ञानिक संरक्षण के अभाव में यह निर्णय राजस्थान को मरुस्थलीकरण की ओर धकेल सकता है।

महेश सोनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अरावली का अस्तित्व संकट में पड़ने पर इसके विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि इससे जल पुनर्भरण की प्राकृतिक प्रक्रिया रुक जाएगी, थार का रेगिस्तान पूर्व की ओर बढ़कर उपजाऊ भूमि को निगल जाएगा और वनों एवं वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे।

संस्था ने जिला प्रशासन से अपील की कि इस निर्णय को लागू करने से पहले गहन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कराया जाए। साथ ही अरावली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन और अनियंत्रित निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके लिए पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों को शामिल करते हुए एक विशेष निगरानी समिति का गठन किया जाए और अरावली संरक्षण हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार को नीतिगत अनुशंसा भेजी जाए।

ज्ञापन सौंपने के अवसर पर दुर्गेश शर्मा, रामगोपाल पुरोहित, मधु जाजू, सुमित्रा कांटिया, रेखा हिरण, आशीष राजस्थला, अविचल व्यास, संजय मेवाड़ा, मोहसिन अली मंसूरी, बकसू जाट, सुभाष झंवर, लक्ष्मण लोट, कश्मीर शेख, खुर्शीद मंसूरी, राजू डीडवानिया, संजय हिरन, रामदयाल बलाई, प्रकाश पीतलिया, विनोद सुथार, लाजपत आचार्य और राकेश दाधीच सहित अरविंद सिंह उपस्थित थे।

अरावली केवल पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं, बल्कि राजस्थान का रक्षा कवच है। यदि इसके संरक्षण पर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर जल और पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ेगा।