भीलवाड़ा में वाल्मीकि समाज की मांगों को लेकर कांग्रेस ब्रिगेड ने सौंपा ज्ञापन

भीलवाड़ा में वाल्मीकि समाज के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस ब्रिगेड की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। नगर अध्यक्ष भूपेन्द्र (कुणाल) गोरण के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में सफाई एवं अन्य भर्तियों में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को उचित प्राथमिकता और अधिकार देने की मांग की गई।

नगर अध्यक्ष भूपेन्द्र गोरण ने बताया कि वाल्मीकि समाज लंबे समय से सफाई एवं अन्य भर्तियों में अपनी उचित प्राथमिकताओं और अधिकारों से वंचित महसूस कर रहा है। उन्होंने सरकार से समाज के हित में त्वरित निर्णय लेते हुए भर्ती नियमों में संशोधन करने की मांग की।

ज्ञापन में सफाई एवं संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने, संविदा भर्ती प्रथा बंद कर स्थायी रूप से सीधी भर्ती करने, भर्ती में अनुभव प्रमाण-पत्र की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त करने तथा भर्ती प्रक्रिया में लॉटरी सिस्टम के स्थान पर साक्षात्कार (इंटरव्यू) प्रणाली लागू करने की मांग रखी गई। इसके साथ ही कर्मचारियों और अभ्यर्थियों के वेतन में बढ़ोतरी कर सम्मानजनक मानदेय दिए जाने की मांग भी की गई।

नगर अध्यक्ष भूपेन्द्र गोरण ने कहा, ’’वाल्मीकि समाज, समाज का एक अभिन्न अंग है और उनके अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि राज्य सरकार द्वारा इन न्यायसंगत मांगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो अखिल भारतीय कांग्रेस ब्रिगेड वाल्मीकि समाज के हक के लिए उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी।’’

ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष राकेश देसाई, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण लोट, बबलू गोरण, रामलाल गोयर, मुरली गोरण, भगवती लाल लोट, अमरचन्द गारू, कान्हा सिंगोलिया, विक्रम चन्नाल, नवनीत चन्नाल, मानसिंह आर्या, अजय आर्य, सुशील नकवाल, शिव घावरी, निखिल खोखर, गोविन्द चन्नाल, विजेश गेंगट, शंकर चन्नाल, विवेक देसाई, अंकित खोखर, राहुल अटवाल, रोहित आदिवाल, अभिषेक गारू सहित संगठन के कई पदाधिकारी और वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

वाल्मीकि समाज की भर्ती संबंधी मांगों को लेकर सौंपे गए इस ज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया, नियुक्ति व्यवस्था, अनुभव प्रमाण-पत्र और मानदेय से जुड़े मुद्दों पर सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग रखी गई है।