भीलवाड़ा: मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर सब्सिडी की उठी सशक्त मांग
भीलवाड़ा में गोकुल डेयरी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर सब्सिडी की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बढ़ती लागत और महंगाई से जूझ रहे किसानों को राहत देने की यह मांग ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है।
भीलवाड़ा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक अहम पहल सामने आई है। राजस्थान के प्रत्येक दुग्ध उत्पादक को मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत ₹5 प्रति लीटर सब्सिडी दिए जाने की मांग को लेकर भीलवाड़ा स्थित गोकुल डेयरी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों की बढ़ती आर्थिक चुनौतियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान समय में चारे की बढ़ती महंगाई, दुग्ध उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि और परिवहन खर्च के कारण दुग्ध उत्पादकों पर भारी आर्थिक दबाव बन रहा है। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत प्रति लीटर ₹5 की सब्सिडी दुग्ध उत्पादकों के लिए वास्तविक संबल साबित हो सकती है। प्रतिनिधियों का कहना था कि यह सहायता न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि दुग्ध संग्रहण और आपूर्ति व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।
ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में गोकुल डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक चैबे, मुख्य सलाहकार मुरलीधर व्यास, आसींद अवशीतन केंद्र इंचार्ज फोजमल गुर्जर, सीनियर लेखाधिकारी रतन लाल चैबे, प्रहलाद राय शर्मा एवं देवकिशन शर्मा शामिल रहे। प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को अवगत कराया कि प्रदेश के लाखों किसान परिवार दुग्ध उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और यह क्षेत्र ग्रामीण रोजगार एवं आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत यह सब्सिडी लागू होती है, तो छोटे और सीमांत दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे सहकारी डेयरियों की स्थिति भी सुदृढ़ होगी और दुग्ध उद्योग को दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी।
जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और ज्ञापन को अग्रिम कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधियों ने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आय और आर्थिक स्थिरता को नई मजबूती मिलेगी।
