भीलवाड़ा में सिलिकोसिस पीड़ितों को मिलेगा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम का लाभ

भीलवाड़ा में सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों को अब कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति के तहत श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण से संबंधित संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग तथा श्रम विभाग की संयुक्त टीम को निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।

उपश्रम आयुक्त शिवदयन सोलंकी ने बताया कि राज्य में सिलिकोसिस नीति 2019 के अंतर्गत सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा विभाग से सिलिकोसिस पीड़ित होने का प्रमाण पत्र जारी होने पर संबंधित व्यक्ति को 3 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। वहीं, सिलिकोसिस पीड़ित की बीमारी के बाद मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

उन्होंने बताया कि सिलिकोसिस पीड़ितों को विशेष योग्यजन की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभ भी उन्हें दिए जाते हैं। इसके साथ ही, संस्थानों के निरीक्षण के दौरान यदि कोई सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिक पाया जाता है, तो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत दावा प्रस्तुत कर उसे क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।

उपश्रम आयुक्त के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालय द्वारा क्षतिपूर्ति राशि दिलाने के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के जरिए सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिकों को निर्धारित सहायता के साथ कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मिलने वाली क्षतिपूर्ति दिलाने की व्यवस्था की गई है।