भीलवाड़ा: विधायक अशोक कोठारी के सवाल के बाद सीवरेज प्रभावित सड़कों का मरम्मत कार्य शुरू
राजस्थान विधानसभा में अमृत-2 योजना के तहत जर्जर सड़कों का मुद्दा उठने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और भीलवाड़ा में क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ किया।
भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अमृत-2 योजना के अंतर्गत खोदी गई सड़कों की मरम्मत का कार्य विधायक अशोक कोठारी द्वारा सदन में मुद्दा उठाए जाने के बाद प्रशासन द्वारा शुरू किया गया।
भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी द्वारा राजस्थान विधानसभा में अमृत-2 योजना के तहत चल रहे सीवरेज कार्यों को लेकर सदन के पटल पर गंभीर प्रश्न उठाते ही प्रशासन हरकत में आ गया और क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़कों को लेकर आमजन में रोष व्याप्त था, जिस पर विधायक द्वारा सदन में आवाज उठाए जाने के बाद संबंधित विभागों ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू की।
विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव और विधायक के गंभीर सवाल
विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए विधायक कोठारी ने अमृत-2 योजना के तहत भीलवाड़ा शहर में चल रहे सीवरेज कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों, बढ़ती दुर्घटनाओं और जनहानि की घटनाओं पर सरकार से जवाब मांगा। विधायक कोठारी ने कहा कि "अमृत-2 योजना के अंतर्गत सीवरेज कार्य करवाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सड़कों को खोदने के बाद समय पर पुनर्निर्माण नहीं किया गया। नियमानुसार 45 दिनों में सड़कों की मरम्मत हो जानी चाहिए थी, लेकिन आठ माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कई प्रमुख मार्ग अब भी जर्जर अवस्था में हैं।"
जर्जर मार्गों का विवरण और दुर्घटनाओं पर चिंता
उन्होंने जिन प्रमुख सड़कों की दुर्दशा का उल्लेख किया, उनमें मिर्ची मंडी रोड, पुराना आरटीओ रोड, गांधीनगर गणेश मंदिर रोड, सुखाड़िया सर्कल, शारदा चौराहा से चारभुजा रोड तथा 100 फीट रोड शामिल हैं। विशेष रूप से 100 फीट रोड की स्थिति अत्यंत खराब बताई गई, जहां एक ओर की सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से आवागमन एक ही दिशा में हो रहा है। इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और जनहानि तक की घटनाएं सामने आई हैं।
प्रशासनिक शिथिलता और जवाबदेही पर प्रश्न
विधायक कोठारी ने बताया कि इस संबंध में नगर निगम आयुक्त से चर्चा करने पर उन्हें जानकारी दी गई कि सीवरेज कार्यों से जुड़ी पत्रावली SIP वेरिफिकेशन के लिए डीएलबी में लंबित है। उन्होंने सवाल उठाया कि "जो कार्य 45 दिन में पूर्ण होना था, वह आठ माह बाद भी अधूरा क्यों है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है - नगर निगम के अधिकारी या संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी?" उन्होंने दोषी अधिकारियों या कंपनी पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की, वहीं आज उक्त प्रस्ताव के बाद प्रशासन द्वारा सड़कों का पुनर्निर्माण प्रारंभ हो गया है।
