जब्त वाहनों के समयबद्ध निस्तारण के लिए गाइडलाइन की मांग, कोठारी का पत्र
विधायक ने उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सरकारी परिसरों में वर्षों से खड़े वाहनों के एक वर्ष में निस्तारण हेतु समयबद्ध दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया।
भीलवाड़ा में जब्तशुदा वाहनों के लंबे समय से विभिन्न सरकारी परिसरों में खड़े रहने और उनके कारण उत्पन्न हो रही व्यवस्थागत व आर्थिक समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने राजस्थान सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा को पत्र लिखकर प्रदेशभर में जब्त वाहनों के समयबद्ध निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
विधायक कोठारी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि पुलिस, परिवहन, आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग द्वारा अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने अथवा बकाया टैक्स जमा नहीं कराने के मामलों में वाहनों को जब्त किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न थानों और सरकारी कार्यालयों में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन वर्षों से अनुपयोगी अवस्था में पड़े हुए हैं।
उन्होंने कहा कि समय पर वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहनों को मुक्त नहीं कराए जाने की स्थिति में ये वाहन धीरे-धीरे खराब होकर आर्थिक रूप से अनुपयोगी हो जाते हैं। इससे एक ओर वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर सरकार को भी संभावित राजस्व की हानि का सामना करना पड़ता है।
विधायक कोठारी ने सुझाव दिया है कि जब्त किए गए वाहनों के निस्तारण के लिए एक स्पष्ट एवं प्रभावी नीति तय की जाए। प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई वाहन मालिक अधिकतम एक वर्ष की निर्धारित अवधि में अपने वाहन को जब्ती से मुक्त नहीं कराता है, तो उसे विधिवत नोटिस जारी कर नियमानुसार निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई जाए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी समयबद्ध प्रक्रिया लागू होने से न केवल सरकारी परिसरों में वर्षों से खड़े अनुपयोगी वाहनों की समस्या का समाधान होगा, बल्कि सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना भी बढ़ेगी। साथ ही विभागीय अधिकारियों के लिए भी कार्रवाई की एक स्पष्ट समयसीमा निर्धारित हो सकेगी।
इस पहल को प्रशासनिक दक्षता और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में जब्त वाहनों के प्रबंधन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना सकता है।
