भीलवाड़ा न्यायिक कार्यशाला में साइबर अपराध और लैंगिक समानता पर हुआ गहन मंथन

भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर के निर्देशानुसार भीलवाड़ा मुख्यालय पर प्रथम त्रैमासिक कार्यशाला-2026 का आयोजन किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति न्यायमूर्ति फरजंद अली की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में भीलवाड़ा और बूंदी न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया।

एक निजी होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस सेमिनार में भीलवाड़ा के जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन, बूंदी एमएसीटी के पंकज नरूका सहित दोनों जिलों के सभी न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यशाला में न्यायिक अधिकारियों ने विभिन्न समसामयिक और महत्वपूर्ण विधिक विषयों पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान नवीनतम न्यायिक दृष्टांतों और विधिक प्रावधानों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में "लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में न्यायाधीशों की भूमिका" विषय पर मंथन किया गया। इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं उत्पीड़न की रोकथाम के लिए POSH Act, 2013, न्यायिक कार्यवाहियों में जेंडर-न्यूट्रल भाषा के प्रयोग, लैंगिक संवेदनशीलता तथा दहेज संबंधी अपराधों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा हुई। साथ ही उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण एवं नवीनतम निर्णयों का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया।

कार्यशाला के अगले सत्र में "डिजिटल गिरफ्तारी एवं साइबर अपराध में धन की पुनर्प्राप्ति" विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत पंजीकरण, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकार, बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया, जब्त राशि की अंतरिम एवं अंतिम अभिरक्षा तथा संबंधित न्यायिक निर्णयों पर प्रकाश डाला गया।

न्यायाधिपति न्यायमूर्ति फरजंद अली ने सभी समसामयिक विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए उपस्थित न्यायिक अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के समापन पर भीलवाड़ा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवांगनी ओडिच्य ने सभी उपस्थित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।