भीलवाड़ा: मुख्यमंत्री जन आवास योजना में जमीन घोटाले की जांच के लिए ज्ञापन
द मूवमेन्ट ऑफ इण्डिया फाउण्डेशन ने यूआईटी भीलवाड़ा में 45,553 वर्गफिट जमीन के अवैध आवंटन और भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री व लोकायुक्त से हस्तक्षेप की मांग की है।
भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास (UIT) भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। द मूवमेन्ट ऑफ इण्डिया फाउण्डेशन ने इस पूरे प्रकरण में सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकायुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया है। फाउण्डेशन ने आरोप लगाया है कि न्यास के अधिकारियों और भू-माफियाओं की मिलीभगत से ठेकेदार को 45,553 वर्गफिट जमीन देने का खेल रचा गया है, जो सीधे तौर पर शासन की छवि को धूमिल कर रहा है।
फाउण्डेशन के अध्यक्ष एवं भाजपा एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दयाराम दिव्य ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नेहरू विहार, तिलकनगर में ई.डब्ल्यू.एस. (EWS) और एल.आई.जी. (LIG) फ्लैट्स बनाने वाली निर्माण फर्म और संबंधित अधिकारियों ने सांठगांठ कर ली। इस मिलीभगत के तहत योजना की 25 प्रतिशत बेशकीमती जमीन को नियमों को ताक पर रखकर किसी अन्य होल्डर के नाम आवंटित कर दिया गया। दिव्य ने कहा कि यह न केवल वित्तीय अनियमितता है, बल्कि मास्टर प्लान के साथ सरेआम छेड़छाड़ का भी मामला है, जिसकी पुष्टि हाल ही में उजागर हुए तथ्यों से होती है।
उल्लेखनीय है कि नगर विकास न्यास में भू-आवंटन घोटाला और अन्य अनियमितताओं के प्रकरण पूर्व में भी दर्ज हैं। फाउण्डेशन लगातार घटिया निर्माण और ठेकेदारी फर्मों के बार-बार बदलाव के माध्यम से करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को हड़पने के प्रयासों के विरुद्ध आवाज उठाता रहा है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में जिस फर्जी तरीके से जमीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई है, वह उच्च स्तरीय जांच का विषय है। इससे न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचा है, बल्कि आमजन के लिए बनी सरकार की इस महत्ती योजना की शुचिता भी प्रभावित हुई है।
द मूवमेन्ट ऑफ इण्डिया फाउण्डेशन ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि शुरुआती टेंडर प्रक्रिया से लेकर वर्तमान आवंटन तक की सूक्ष्म जांच कराई जाए। दयाराम दिव्य ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि न्यास में सक्रिय ऐसे भ्रष्ट गिरोह का पर्दाफाश कर दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाए ताकि सरकार का इकबाल बुलंद हो सके और मास्टर प्लान की गरिमा बनी रहे।
