भीलवाड़ा: ईंरास में 80 फीट मुख्य सड़क का काम अधूरा रहने से बढ़ा आक्रोश
नगर विकास न्यास द्वारा करोड़ों की स्वीकृति और टेंडर के बावजूद सड़क अधूरी छोड़ने पर कॉलोनीवासियों और किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
भीलवाड़ा के ईंरास क्षेत्र में स्टीवर्ड स्कूल से देवछाया विहार को जोड़ने वाली बदहाल सड़क।
भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के कोटा रोड स्थित ईरास क्षेत्र में नगर विकास न्यास (यूआईटी) की प्रशासनिक उदासीनता और लापरवाही के चलते एक मुख्य सड़क मार्ग जनता के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। ईरास स्टीवर्ड स्कूल से देवछाया विहार कॉलोनी सहित एपीजी अब्दुल कलाम और प्रियदर्शिनी नगर जैसी एक दर्जन से अधिक कॉलोनियों को जोड़ने वाले इस 80 फीट चौड़े मुख्य मार्ग को करोड़ों रुपयों की स्वीकृति के बावजूद अधूरा छोड़ दिया गया है। मास्टर योजनाओं के दावों की पोल खोलती यह अधूरी सड़क न केवल शहरी विकास की विफलता को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्र के हजारों नागरिकों और किसानों के दैनिक जीवन को नारकीय बना रही है।
राजस्थान प्रदेश माली (सैनी) महासभा के प्रदेश महामंत्री गोपाल लाल माली ने इस मुद्दे पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो चुके हैं और उड़ती धूल के कारण क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य पर निरंतर खतरा मंडरा रहा है। सड़क की बदहाली के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे स्कूली बच्चों, किसानों और मरीजों को आवागमन में असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ रही है। यह सड़क नगर विकास न्यास द्वारा अनुमोदित कॉलोनियों और स्थानीय किसानों के लिए 'जीवन रेखा' मानी जाती है, जिसकी वर्तमान स्थिति विभागीय निगरानी के अभाव को स्पष्ट उजागर करती है।
गंभीर चिंता का विषय यह है कि इस अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु टेंडर की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद धरातल पर काम पूरी तरह ठप पड़ा है। गोपाल लाल माली ने इस संबंध में नगर विकास न्यास में कई बार आपत्तियां दर्ज करवाईं, किंतु कोई समाधान नहीं निकला। कॉलोनिवासियों और किसानों ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सड़क निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू नहीं किया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यह प्रकरण केवल एक सड़क का नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर जनहित के मुद्दे पर संज्ञान लेकर दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई सुनिश्चित करता है।
