भीलवाड़ा: डी-मार्ट पर 5.70 रुपये ज्यादा वसूलने पर 11 हजार का जुर्माना
उपभोक्ता आयोग ने अंडरवियर पर अंकित मूल्य से अधिक राशि लेने और अभद्र व्यवहार करने पर स्टोर को हर्जाना भरने का आदेश दिया।
भीलवाड़ा। ग्राहकों को भारी डिस्काउंट का झांसा देकर अपनी तिजोरियां भरने वाले बड़े रिटेल स्टोर्स के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग ने एक सख्त नजीर पेश की है। भीलवाड़ा स्थित डी-मार्ट स्टोर द्वारा एक अंडरवियर पर महज 5.70 रुपये अतिरिक्त वसूलना अब उसे बेहद महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता आयोग ने स्टोर की इस कार्यप्रणाली को 'अनुचित व्यापार व्यवहार' की श्रेणी में रखते हुए परिवादी को 11 हजार रुपये हर्जाना देने का ऐतिहासिक आदेश सुनाया है।
पूरा मामला संजय कॉलोनी निवासी मोहित सेतुरिया से जुड़ा है, जिन्होंने 27 मार्च 2023 को अजमेर रोड स्थित डी-मार्ट स्टोर से एक 'माचो ब्रीफ' खरीदा था। उक्त पैकेट पर डी-मार्ट की विशेष कीमत 193.80 रुपये अंकित की गई थी और स्टोर के कर्मचारियों ने भी इसी रियायती दर पर सामान देने का आश्वासन दिया था। हालांकि, जब बिल तैयार होकर आया तो मोहित के होश उड़ गए। स्टोर ने चालाकी बरतते हुए उस उत्पाद के लिए 199.50 रुपये वसूल लिए, जो सीधे तौर पर 5.70 रुपये की अवैध वसूली का मामला था।
जब परिवादी मोहित सेतुरिया ने इस अतिरिक्त वसूली पर आपत्ति दर्ज कराई और प्रबंधन से वार्ता करनी चाही, तो स्टोर कर्मचारियों ने अपनी त्रुटि सुधारने के स्थान पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस अपमान और अन्याय से क्षुब्ध होकर मोहित ने न्याय की गुहार लगाते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का द्वार खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष हरिनारायण सारस्वत और सदस्य उमेश वतवानी ने तथ्यों की गंभीरता का अवलोकन करते हुए इसे स्पष्ट सेवा दोष करार दिया। आयोग ने अपने कड़े फैसले में स्पष्ट किया कि विपक्षी डी-मार्ट ने परिवादी से न केवल निर्धारित मूल्य से अधिक धन वसूला, बल्कि उन्हें मानसिक संताप भी पहुंचाया। अदालत ने आदेश दिया कि विपक्षीगण, जिसमें डी-मार्ट मुख्यालय और स्थानीय स्टोर दोनों शामिल हैं, परिवादी को मानसिक संताप और परिवाद व्यय के एवज में 11,000 रुपये की राशि अदा करें। यह भुगतान दो माह की समयावधि के भीतर करना होगा, अन्यथा स्टोर को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से हर्जाना भुगतना पड़ेगा। यह फैसला बड़े कॉर्पोरेट स्टोर्स के लिए स्पष्ट संदेश है कि वे चंद रुपयों की लालच में उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते।
