पीएनटी चौराहे पर बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में सर्व समाज का ज्ञापन, छोटे व्यापारियों के लिए न्याय की मांग
भीलवाड़ा के पीएनटी चौराहे पर यूआईटी की बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में सर्व समाज ने ज्ञापन सौंपा। छोटे व्यापारियों ने पक्षपात, नुकसान और न्याय की मांग उठाई।
तस्वीर में यूआईटी कार्यालय के भीतर अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य नजर आ रहे हैं।
भीलवाड़ा में पुर रोड स्थित पीएनटी चौराहे पर हाल ही में यूआईटी द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में ‘सर्व समाज’ के बैनर तले राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष रितेश गुर्जर और सामाजिक कार्यकर्ता पवन त्रिपाठी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं यूआईटी सचिव डॉ. हरीतिमा को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित छोटे व्यापारियों को राहत एवं न्याय दिलाने की मांग की गई।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि यूआईटी भीलवाड़ा ने बिना पूर्व सूचना अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान समान स्थिति में मौजूद सभी दुकानों पर समान रूप से कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि चुनिंदा दुकानों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई। साथ ही प्रभावित छोटे व्यापारियों को पूर्व सूचना देने के साथ ही कार्रवाई के समय अपना सामान हटाने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
समाजसेवी गौरवर्धन सिंह कटार ने बताया कि समान परिस्थितियों में संचालित दुकानों के बावजूद कार्रवाई सभी पर एक समान नहीं की गई। उनका कहना था कि चुनिंदा दुकानों को निशाना बनाए जाने से प्रभावित व्यापारियों में पक्षपात की भावना उत्पन्न हुई है।
राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष रितेश गुर्जर ने स्पष्ट किया कि वे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में नहीं हैं, बल्कि किसी भी कार्रवाई में समानता, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण व्यवहार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से बिना किसी भेदभाव के सभी पर समान नियम लागू करने तथा निर्दोष व्यापारियों को न्याय प्रदान करने का आग्रह किया।
बनवारी गाडरी ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों के शेड, साइन बोर्ड, डिस्प्ले काउंटर और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और अनेक परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है।
ज्ञापन में जिला प्रशासन से मांग की गई कि प्रभावित व्यापारियों को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही भविष्य में किसी भी कार्रवाई से पहले कम से कम 15 दिन का लिखित नोटिस दिया जाए, कार्रवाई के दौरान अनावश्यक नुकसान नहीं किया जाए तथा प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर सुनिश्चित किया जाए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान मेमा, भंवरी, कंचन, प्रभु लाल, देवीलाल, नानूराम, महेन्द्र सुवालका, नारायण लाल, राहुल, भंवर सिंह, मोहन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। यह मामला छोटे व्यापारियों के रोजगार और प्रशासनिक कार्रवाई में समानता व पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रमुख रूप से सामने आया है।
