भीलवाड़ा एसीबी कार्रवाई: लेखाकार और पटवारी पर मुकदमा
गोपनीय सत्यापन में रिश्वत की मांग प्रमाणित होने के बाद एसीबी ने करेड़ा पंचायत समिति के कनिष्ठ लेखाकार और पालड़ी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं।
भीलवाड़ा एसीबी चौकी जहां भ्रष्टाचार के मामलों में कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज हुए।
भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोरी के दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए करेड़ा पंचायत समिति के कनिष्ठ लेखाकार धर्मवीर सेवाल्या और पालड़ी पटवारी मनीष गुजराती के खिलाफ रिश्वत मांगने के मुकदमे दर्ज किए हैं। दोनों मामलों में सरकारी कर्मचारियों पर काम के बदले रिश्वत मांगने के आरोप सामने आए हैं। खास बात यह है कि दोनों प्रकरणों में रिश्वत लेने के लिए बिछाए गए ट्रैप सफल नहीं हो सके, लेकिन गोपनीय सत्यापन में रिश्वत की मांग प्रमाणित होने के बाद एसीबी ने कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई।
पहले मामले में करेड़ा पंचायत समिति में तैनात कनिष्ठ लेखाकार धर्मवीर सेवाल्या पर परिवादी की एसएसओ आईडी पर लगा होल्ड हटाने और ग्राम पंचायत से जुड़े कार्य सुचारू करने की एवज में एक लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी सूत्रों के अनुसार, परिवादी ने एसीबी चौकी भीलवाड़ा प्रथम में लिखित शिकायत देकर बताया था कि कनिष्ठ लेखाकार उससे यह राशि मांग रहा है।
शिकायत मिलने के बाद एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाड़ा प्रथम चौकी की टीम ने शिकायत का गोपनीय तकनीकी और जमीनी सत्यापन कराया। इस दौरान आरोपी धर्मवीर सेवाल्या द्वारा एक लाख रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। बातचीत में 40 हजार रुपए की पहली किश्त तत्काल लेने की बात भी सामने आई।
इसके बाद एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई, लेकिन किसी कारणवश कार्रवाई सफल नहीं हो सकी। हालांकि, ट्रैप विफल होने के बावजूद ब्यूरो ने जांच आगे बढ़ाई। सत्यापन के दौरान जुटाए गए ऑडियो, डिजिटल साक्ष्यों और बयानों के आधार पर कनिष्ठ लेखाकार धर्मवीर सेवाल्या के खिलाफ एक लाख रुपए की रिश्वत मांगने का नियमित मुकदमा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कर लिया गया।
दूसरे मामले में एसीबी भीलवाड़ा प्रथम यूनिट ने पालड़ी पटवारी मनीष गुजराती के खिलाफ रिश्वत मांगने का प्रकरण दर्ज किया है। एसीबी सूत्रों के अनुसार, परिवादी गोपाल लाल ने शिकायत दी थी कि उनकी भूमि पर स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) जारी हुआ था। इस आदेश का भूमि की जमाबंदी में इंद्राज दर्ज करने की एवज में पटवारी मनीष गुजराती रिश्वत की मांग कर रहा था।
शिकायत के बाद एसीबी ने मामले का विधिवत सत्यापन कराया। इस दौरान पटवारी द्वारा 3,000 रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। सत्यापन के दौरान ही आरोपी ने 2,000 रुपए अपने एक परिचित को दिलवाए थे, जबकि शेष 1,000 रुपए बाद में देना तय हुआ था।
कार्रवाई की भनक लगने के कारण आगे का लेन-देन और ट्रैप की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद एसीबी ने विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी। मुख्यालय के निर्देश पर पटवारी मनीष गुजराती के खिलाफ प्रकरण संख्या 302/2026 दर्ज किया गया।
इस मामले की जांच एसीबी द्वितीय यूनिट, भीलवाड़ा के डिप्टी नरपत सिंह को सौंपी गई है। एसीबी की टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि रिश्वत मांगने और उससे जुड़े घटनाक्रम में अन्य कौन-कौन लोग संलिप्त हैं।
दोनों मामलों में ट्रैप की कार्रवाई सफल नहीं होने के बावजूद रिश्वत मांगने के सत्यापित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे दर्ज होने से पंचायती राज और राजस्व विभाग के कर्मचारियों में हलचल है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोनों प्रकरणों की विस्तृत जांच की जाएगी।
