भीलवाड़ा: नवीन न्यायालय परिसर भूमि आवंटन के विरोध में अधिवक्ताओं ने सौंपा मांगपत्र
अधिवक्ता संघर्ष समिति ने पूर्व विधायक विठ्ठल शंकर अवस्थी और पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया को प्रतिवेदन सौंपकर वर्तमान परिसर में बहुमंजिला भवन बनाने की मांग की।
भीलवाड़ा में जिला न्यायालय परिसर अधिवक्ता संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नवीन न्यायालय भवन के लिए आवंटित भूमि के विरोध में पूर्व विधायक विठ्ठल शंकर अवस्थी और पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया को मांगपत्र सौंपा।
जिला न्यायालय परिसर अधिवक्ता संघर्ष समिति, भीलवाड़ा के प्रतिनिधिमंडल ने नवीन न्यायालय परिसर हेतु किए गए भूमि आवंटन के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन एवं मांगपत्र आज पूर्व विधायक श्री विठ्ठल शंकर अवस्थी तथा पूर्व सांसद श्री सुभाष बहेड़िया को सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने दोनों वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर अधिवक्ता समाज की भावनाओं, समस्याओं एवं प्रस्तावित न्यायालय परिसर की वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत कराया। समिति ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित स्थान शहर से दूर, दुर्गम एवं व्यवहारिक दृष्टि से अनुपयुक्त है, जिससे भविष्य में अधिवक्ताओं, महिला अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं आमजन को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि वर्तमान न्यायालय परिसर के आसपास उपलब्ध भूमि एवं संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप बहुमंजिला न्यायालय भवन की स्थापना संभव है। समिति का मत है कि वर्तमान स्थल पर ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला न्यायालय परिसर विकसित किया जाना अधिक व्यवहारिक, सुरक्षित एवं आमजन के हित में होगा।
पूर्व विधायक श्री विठ्ठल शंकर अवस्थी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए तत्काल प्रभाव से विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल से दूरभाष पर चर्चा कर इस विषय में प्रभावी कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा एवं उनकी कठिनाइयों को गंभीर मुद्दा बताते हुए आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से भी मुलाकात करेंगे तथा अधिवक्ताओं की बात को राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाएंगे।
उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि वर्तमान न्यायालय परिसर के विस्तार एवं बहुमंजिला न्यायालय भवन निर्माण के प्रस्ताव पर वे सक्षम स्तर पर सरकार से चर्चा करेंगे तथा सकारात्मक पहल करने का प्रयास करेंगे।
पूर्व सांसद श्री सुभाष बहेड़िया ने भी अधिवक्ताओं की भावनाओं का समर्थन करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के हितों के विपरीत कोई कार्य नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस विषय को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के समक्ष भी रखेंगे तथा हर परिस्थिति में अधिवक्ता हितों के साथ खड़े रहेंगे और सकारात्मक एवं व्यवहारिक समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।
प्रतिनिधिमंडल ने दोनों जनप्रतिनिधियों को अधिवक्ता समाज की वेदना, न्यायालय परिसर की वर्तमान आवश्यकता तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से विस्तारपूर्वक अवगत कराया। इस अवसर पर संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
