भीलवाड़ा में बिना फायर एनओसी चल रहे शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई की मांग, एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन
भीलवाड़ा में एबीवीपी ने बिना फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों के संचालित शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा।
तस्वीर में भीलवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता प्रशासनिक कार्यालय के भीतर एक अधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं।
भीलवाड़ा जिले के शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का मामला उठाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की भीलवाड़ा इकाई ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के नाम एडीएम सिटी को सुबह 11:50 बजे ज्ञापन सौंपकर बिना फायर एनओसी और अन्य आवश्यक अनुमतियों के संचालित संस्थानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि भीलवाड़ा जिले में संचालित अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा (फायर एनओसी), भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक अनुमतियों की धड़ल्ले से अनदेखी की जा रही है। संगठन के अनुसार इस स्थिति के कारण हजारों विद्यार्थियों की जान खतरे में बनी हुई है।
महानगर मंत्री कुणाल सिंह राणावत के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई कि जिला प्रशासन, नगर परिषद, अग्निशमन विभाग और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम गठित कर जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में विशेष जांच अभियान चलाया जाए। एबीवीपी ने प्रत्येक संस्थान की वैध फायर एनओसी, भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक स्वीकृतियों का गहनता से सत्यापन कराने की मांग भी उठाई।
ज्ञापन में कहा गया कि जिन संस्थानों में अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास और सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, उन्हें तत्काल आवश्यक सुधार के निर्देश दिए जाएं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बिना आवश्यक अनुमतियों और सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे अवैध संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करते हुए उनका संचालन तुरंत बंद कराया जाए।
संगठन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए यह भी मांग की कि भविष्य में ऐसे सभी शिक्षण संस्थानों का समय-समय पर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सुरक्षा मानकों की निरंतर निगरानी हो सके और विद्यार्थियों के जीवन के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो।
