भीलवाड़ा के भगवानपुरा में अंबेडकर सामुदायिक भवन पर हमला, चारदीवारी तोड़ अवैध निर्माण का आरोप, दलित संगठनों का आंदोलन का ऐलान
भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के भगवानपुरा गांव में अंबेडकर सामुदायिक भवन की चारदीवारी तोड़कर अवैध कब्जे और दुकानों के निर्माण का आरोप लगा है। भंवर मेघवंशी और पुष्कर खटीक के नेतृत्व में दलित संगठनों ने विरोध जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी दी है।
भीलवाड़ा। जिले के मांडल थाना क्षेत्र के भगवानपुरा गांव में स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन की चारदीवारी तोड़े जाने की घटना ने पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। आरोप है कि अवैध भूमाफियाओं ने सुनियोजित तरीके से सामुदायिक भवन की चारदीवारी ध्वस्त कर कब्जा करने की नीयत से दुकानों का अवैध निर्माण शुरू कर दिया, जिससे सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में विरोध की लहर दौड़ गई। सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी और समाजसेवी पुष्कर खटीक के नेतृत्व में विभिन्न दलित संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। संगठनों का कहना है कि इस मामले की सूचना पहले ही प्रशासन को दी जा चुकी थी, इसके बावजूद समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले और बढ़ गए।
स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि अवैध निर्माण कार्य को तुरंत नहीं रोका गया और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। प्रशासन की कथित निष्क्रियता को लेकर ग्रामीणों में भी गहरी नाराजगी देखी जा रही है।
पूरे मामले की पृष्ठभूमि भी उतनी ही संवेदनशील है। भगवानपुरा के मुख्य बस स्टैंड पर लगभग आठ वर्ष पूर्व सरकार द्वारा अंबेडकर सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया था। इसी परिसर में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी स्थापित है, जो सामाजिक समरसता और समानता का प्रतीक मानी जाती है। कुछ दिन पूर्व असामाजिक तत्वों द्वारा इस प्रतिमा से छेड़छाड़ कर उसे खंडित कर दिया गया था, जिससे क्षेत्र में पहले ही आक्रोश का माहौल बना हुआ था। अब चारदीवारी तोड़कर कब्जे की कोशिश ने हालात को और गंभीर बना दिया है।
इस घटना से दलित और आदिवासी संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। संगठनों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि भूमाफियाओं के खिलाफ शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ेंगे। अंबेडकर सामुदायिक भवन से जुड़ा यह मामला अब केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक सम्मान, कानून के पालन और प्रशासनिक जवाबदेही की एक बड़ी परीक्षा बनकर उभर रहा है।
