आसीन्द: खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 100 किलो संदिग्ध मिर्च पाउडर सीज

भीलवाड़ा जिले के आसीन्द क्षेत्र में मिलावटखोरों के खिलाफ जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक व्यापक और सख्त अभियान छेड़ दिया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के स्पष्ट निर्देशों के बाद, मिलावट के संदिग्ध मामलों को जड़ से खत्म करने के संकल्प के साथ विभाग की टीम ने क्षेत्र के प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों पर औचक दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान जहां एक ओर भारी मात्रा में संदिग्ध मिर्च पाउडर को जब्त कर बिक्री पर रोक लगाई गई, वहीं अन्य खाद्य सामग्रियों के नमूने भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

कार्रवाई का मुख्य केंद्र आसीन्द स्थित मैसर्स विनोद साहू का प्रतिष्ठान रहा, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक यादव के नेतृत्व में पहुंची टीम ने निरीक्षण के दौरान लाल मिर्च पाउडर की गुणवत्ता को संदिग्ध पाया। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने त्वरित निर्णय लेते हुए वहां मौजूद लगभग 100 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर को सीज कर दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि जब तक राजकीय खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उक्त प्रतिष्ठान इस मिर्च पाउडर का न तो विक्रय कर सकेगा और न ही उपयोग में ले सकेगा।

अभियान की सघनता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम ने इसी क्षेत्र में स्थित मैसर्स राजस्थान किराना स्टोर से आयोडाइज्ड नमक का और मैसर्स बालाजी सेल्स से कच्ची घानी सरसों के तेल का नमूना भी एकत्रित किया है। इन सभी नमूनों को परीक्षण के लिए अजमेर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है। सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि लैब से रिपोर्ट आने के उपरांत यदि उत्पाद मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इस अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर आमजन को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। डॉ. शर्मा ने लोगों से आग्रह किया कि वे केवल पंजीकृत और विश्वसनीय प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें। साथ ही, उन्होंने नागरिकों से अपेक्षा की है कि मिलावट की किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना वे तत्काल विभाग को दें। यह कार्रवाई न केवल मिलावटखोरों में खौफ पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आमजन के स्वास्थ्य के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है, जिससे भविष्य में शुद्ध खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।