डिजिटल उपभोक्ता न्याय की ओर निर्णायक कदम, जागरूकता से ही मिलेगा त्वरित समाधान अशोक जैन, एडवोकेट
भीलवाड़ा में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में डिजिटल उपभोक्ता न्याय, ई-कंप्लेंट प्रणाली और समयबद्ध निस्तारण पर व्यापक विमर्श हुआ। उपभोक्ता कल्याण समिति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अशोक जैन एडवोकेट ने जागरूकता को सशक्त लोकतंत्र की नींव बताया।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता अधिकारों को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण विमर्श उस समय देखने को मिला, जब उपभोक्ता कल्याण समिति, राजस्थान ने राजस्थान सरकार के जिला रसद अधिकारी कार्यालय, भीलवाड़ा द्वारा आयोजित संगोष्ठी में सक्रिय सहभागिता निभाई। जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में डिजिटल उपभोक्ता न्याय, ई-कंप्लेंट प्रणाली और समयबद्ध निस्तारण जैसे समसामयिक विषयों पर गंभीर और व्यावहारिक चर्चा हुई।
समिति के प्रदेश संगठन मंत्री पंकज हेमराजानी ने बताया कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और डिजिटल माध्यमों के जरिए न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपभोक्ता कल्याण समिति, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अशोक जैन, एडवोकेट ने कहा कि वर्तमान समय डिजिटल न्याय व्यवस्था की ओर निर्णायक रूप से अग्रसर होने का है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक उपभोक्ता को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से ई-कंप्लेंट प्रणाली के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिले और उसका समयबद्ध व प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित हो। उन्होंने इसे सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी बताते हुए उपभोक्ता जागरूकता को सशक्त लोकतंत्र की आधारशिला करार दिया और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की शुभकामनाएं दीं।
अपने संबोधन के दौरान अशोक जैन ने समिति के प्रदेश प्रधानमंत्री जितेंद्र मारू का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने तन-मन-धन से संस्था को सींचा है। हाल ही में हुए उनके बड़े ऑपरेशन के कारण वे कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, किंतु संस्था ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसी अवसर पर उन्होंने जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा सदैव समिति के लिए संबल रही है।
कार्यक्रम में संस्था के संरक्षक एडवोकेट राजेंद्र कचोलिया ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका 90 दिनों में निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। संरक्षक मंजू पोखरना ने उपभोक्ताओं से अपील की कि किसी भी वस्तु या सेवा के क्रय पर मूल रसीद अथवा बिल अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि यही न्याय की प्रक्रिया का मजबूत आधार है।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा रामावत ने कहा कि जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं के लिए निरंतर कार्य करना ही संस्था की वास्तविक पहचान है। वरिष्ठ पदाधिकारी संगीता अग्रवाल ने उपभोक्ताओं से अपने अधिकारों के लिए सजग और संघर्षशील रहने का आह्वान किया। महिला जिला अध्यक्ष अनीता आर्य ने उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर और फोल्डर विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जिला सचिव अनीता पहाड़िया ने उपभोक्ताओं को ब्लड डोनेशन से जुड़ी जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों से आगे आकर रक्तदान करने की अपील की। एडवोकेट सूर्य प्रकाश सरगरा ने भी उपभोक्ता जागरूकता को समय की मांग बताया।
कार्यालय सचिव अनिल पारीक ने जागरूकता अभियानों को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता जताई। प्रदेश सचिव कयूम मोहम्मद सक्का ने उपभोक्ताओं से अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर भी ध्यान देने का आग्रह किया। दीपिका कोगटा और विनोद कुमार कोगटा ने निरंतर जनजागरूकता अभियानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जिला अध्यक्ष राजेश पाटनी ने समिति के माध्यम से उपभोक्ताओं तक उनके अधिकारों की जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया।
संगोष्ठी में सुलक्षणा शर्मा, नवीन चेचानी, पीरू सिंह गौड़, सुधीर डांगी, सुमित पाटोदिया, प्रदीप सुखवाल, दिनेश तिवारी और संतोष कुमार माली सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़, महासचिव पंकज दाधीच, कोषाध्यक्ष रवि गोरानी, रेवेन्यू सचिव मनोहर लाल बुनकर, सह-सचिव एवं पुस्तकालय सचिव एडवोकेट प्रताप तेली तथा आदित्य सिंह चौहान ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।
कार्यक्रम के दौरान समिति पदाधिकारियों ने वर्ष 2026 के अंग्रेजी नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं देते हुए सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र विकास में योगदान देने का संदेश दिया। संगोष्ठी के अंत में जिला रसद अधिकारी द्वारा सभी प्रतिभागियों और अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। यह आयोजन न केवल उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता का सशक्त मंच बना, बल्कि डिजिटल युग में त्वरित और पारदर्शी न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ।
