बयाना में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जोरदार प्रदर्शन, बांग्लादेश का पुतला फूंका
बयाना में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन किया। विष्णु जोशी, गौतम चौधरी, अनूप भारद्वाज, गोपाल सिंह राजावत सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आक्रोश जताया और केंद्र सरकार से अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की।
बयाना। विश्व हिंदू परिषद (VHP) एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बयाना कचहरी के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और बांग्लादेश का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर नारेबाजी की और बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों के विरोध में आक्रोश जताया। प्रदर्शन स्थल पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी और स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण रही।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड उपाध्यक्ष विष्णु जोशी ने कहा कि पिछले वर्ष बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक हिंसा, उत्पीड़न और हत्याओं की लगभग 88 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है।
बजरंग दल के संयोजक गौतम चौधरी ने बताया कि बांग्लादेश में हालात वर्ष 1971 की स्थिति जैसे बनते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है तथा लूटपाट और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, जो गंभीर धार्मिक भेदभाव को उजागर करती हैं।
कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री अनूप भारद्वाज, उपाध्यक्ष विष्णु जोशी, हिंदू जागरण मंच से गोपाल सिंह राजावत, बजरंग दल संयोजक गौतम चौधरी, सह संयोजक विशाल उपाध्याय, विद्यार्थी प्रमुख रोहित मित्तल, सह विद्यार्थी प्रमुख सचिन सैनी, मृदुल खंडेलवाल सहित एबीवीपी से नक्षत्र अग्निहोत्री, सिद्धार्थ राजावत और राजकुमार सोनी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।
इस प्रदर्शन ने बयाना में अल्पसंख्यक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के प्रति स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यकर्ताओं का आक्रोश और केंद्र सरकार से की गई मांग यह दर्शाती है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद हो रही है।
