बयाना: UGC के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज ने सौंपा ज्ञापन
सवर्ण समाज ने यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को भेदभावपूर्ण बताते हुए बयाना उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी।
बयाना उपखंड कार्यालय में समस्त सवर्ण समाज के सदस्यों द्वारा यूजीसी के नए नियमों के विरोध में नारेबाजी करने के बाद उपजिला कलेक्टर के रीडर को ज्ञापन सौंपते हुए।
विरोध प्रदर्शन एवं ज्ञापन
बयाना में समस्त सवर्ण समाज बयाना के तत्वावधान में बयाना उपखंड कार्यालय पर यूजीसी के खिलाफ विरोध नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपजिला कलेक्टर बयाना के रीडर को सौंपा गया। ज्ञापन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा हाल ही में घोषित/प्रस्तावित नए नियमों पर गहरी चिंता और असंतोष व्यक्त किया गया।
नए नियमों पर आपत्तियां
ज्ञापन में बताया गया कि इन नियमों से देशभर में शिक्षाविदों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
- “UGC के नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा एकतरफा है।”
- “सामान्य वर्ग को न तो पीड़ित के रूप में मान्यता दी गई है और न ही उनके संरक्षण की कोई स्पष्ट व्यवस्था है।”
- इससे समानता के संवैधानिक सिद्धांत पर प्रश्नचिह्न खड़ा होता है।
प्रावधानों का विरोध और दुरुपयोग की आशंका
संगठन ने नियमों की खामियों को उजागर करते हुए निम्नलिखित बिंदु रखे:
- झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है।
- 24 घंटे में कार्रवाई का नियम बिना प्राथमिक जांच के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है।
- EDC एवं इक्विटी समिति में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का अभाव निष्पक्षता के खिलाफ है।
आंदोलन की चेतावनी
ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि इन नियमों को शीघ्र वापस नहीं लिया गया तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।
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