प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने डीग में ली जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

डीग, 19 मार्च। राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री तथा भरतपुर व डीग जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार को डीग के पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि "वर्तमान बजट सर्वस्पर्शी और समावेशी है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया गया है।" उन्होंने ऐतिहासिक नगरी कामां का नाम आधिकारिक रूप से 'काम वन' किए जाने और राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक गांव का मास्टर प्लान बनाने की राज्य सरकार की ऐतिहासिक पहल की सराहना की, ताकि भविष्य में गांवों का भी शहरों की भांति सुव्यवस्थित विकास हो सके। उन्होंने यमुना जल समझौते और सिंचाई परियोजनाओं के लिए स्वीकृत करोड़ों रुपये के बजट को डीग जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।

जनसमस्याओं के समाधान और पेयजल व्यवस्था पर निर्देश

बैठक के दौरान आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर देते हुए प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि "वे परिवादियों के फोन अनिवार्य रूप से उठाएं और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करें।" उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के केवल कागजी निस्तारण के बजाय उनका भौतिक सत्यापन कर शिकायतकर्ता की वास्तविक संतुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आगामी ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए गए कि पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने हेतु पूर्व कार्ययोजना तैयार की जाए। आवश्यकतानुसार पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाए और उनकी पारदर्शी एवं प्रभावी निगरानी के लिए जीपीएस प्रणाली का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए। साथ ही, जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को पूरी तरह से सक्रिय रखने तथा कामां गेट क्षेत्र में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मौसमी बीमारियों और मच्छरों से बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को नियमित रूप से फॉगिंग करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया।

विद्युत आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा की समीक्षा

विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि "आंधी-तूफान जैसी संभावित मौसम स्थितियों को देखते हुए ढीले तारों को कसा जाए और तारों के ऊपर आ रही पेड़ों की टहनियों की छंटाई की जाए ताकि विद्युत व्यवधान उत्पन्न न हो।" उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली के साथ-साथ आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए लाइनमैन और कनिष्ठ अभियंताओं की निचले स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देशित किया गया कि रसोई गैस की आपूर्ति सुचारू रहे और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित गैस एजेंसियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए।

पंच गौरव कार्यक्रम और औद्योगिक विकास

बैठक में राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम की भी विस्तृत समीक्षा की गई, जिसके तहत डीग जिले में कुश्ती, जलमहल, सरसों, मार्बल मूर्ति और अर्जुन वृक्ष को शामिल किया गया है। अधिकारियों ने अवगत कराया कि हाल ही में एमएजे कॉलेज में कुश्ती प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया है जिसमें जिले के पहलवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वन विभाग को विलायती बबूल को चरणबद्ध रूप से हटाने हेतु राज्य स्तर पर संचालित एजेंसी के माध्यम से कार्ययोजना बनाकर प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए। उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में 63 एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिस पर श्री रावत ने उन इकाइयों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जहां उत्पादन कार्य आरंभ हो चुका है।

जन प्रतिनिधियों ने उठाए क्षेत्रीय विकास के मुद्दे

बैठक में उपस्थित डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह ने जनहित के मुद्दों को उठाते हुए सोनगांव और बरौली के निकट विद्युत लाइनों के सुदृढ़ीकरण तथा डीग बायपास मार्ग के निर्माण कार्य में शीघ्रता लाने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया। वहीं, कामां विधायक नौक्षम चौधरी ने जुरहरा से पहाड़ी मार्ग के निर्माण कार्य को जल्द पूर्ण करवाने पर बल दिया। उन्होंने अवगत कराया कि "विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से विद्यालयों में कमरों के निर्माण एवं अन्य ढांचागत विकास कार्यों के लिए राशि आवंटित की गई है जिससे शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।" समीक्षा बैठक में भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार कस्वां सहित जिला उपाध्यक्ष सतीश बंसल, मंडल अध्यक्ष ललित तिवारी तथा विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।