सुहारी–कोटकी में अवैध खनन और अतिक्रमण से त्रस्त ग्रामीणों ने SDM को सौंपी फरियाद
भुसावर उपखण्ड के सुहारी और कोटकी गांवों में अवैध खनन और अतिक्रमण से खेत, चारागाह और पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने SDM राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। खनन के धमाकों से भूजल स्तर गिर रहा है और धूल के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं।
भुसावर उपखण्ड के सुहारी और कोटकी गांव इन दिनों अवैध खनन और लगातार बढ़ते अतिक्रमण की दोहरी मार झेल रहे हैं। शुक्रवार को दोनों गांवों के दर्जनों ग्रामीण अपनी पीड़ा लेकर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने SDM राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपकर इस लंबे समय से चली आ रही समस्या से तत्काल राहत दिलाने की मांग की। ग्रामीणों के चेहरे पर चिंता ही नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद साफ दिखाई दे रही थी।
ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि गांव की तलहटी से सटे पहाड़ी क्षेत्र में अनियंत्रित और निरंतर अवैध खनन हो रहा है, जिसके कारण खेतों की उपजाऊ भूमि और चारागाह तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं। खनन के दौरान किए जाने वाले धमाकों से क्षेत्र में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, वहीं पेड़-पौधों और हरियाली का अस्तित्व भी खतरे में है। चारागाहों के ध्वस्त होने से पशुओं के लिए चारा संकट गंभीर रूप ले चुका है।
स्थिति को और चिंताजनक बनाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा गांव की चारागाह और पहाड़ी भूमि पर जबरन कब्जे किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर पेड़ों को काटकर रास्ते बना दिए गए हैं, जिससे हरित राजस्थान योजना के तहत लगाए गए करीब 1500 पौधे भी नष्ट हो गए। धूल और पत्थरकणों के लगातार उठते गुबारों से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, और कई लोग सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो रहे हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अवैध खनन और अतिक्रमण से जुड़े सभी आरोपों की जांच की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को त्वरित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
सुहारी और कोटकी के ग्रामीणों की यह फरियाद न केवल पर्यावरण विनाश का चित्रण करती है, बल्कि ग्रामीण आजीविका, स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के बड़े सवाल भी खड़े करती है। अब सबकी निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई और आने वाले फैसलों पर टिकी हैं, जो इन गांवों के भविष्य का रास्ता तय करेंगे।
