रंजीता कोली ने विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से की मुलाकात, न्यायिक ढांचे पर चर्चा
निवर्तमान सांसद रंजीता कोली ने भरतपुर और डीग जिले में न्यायिक सुविधाओं के विस्तार और नए न्यायालयों की स्थापना की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा की।
भरतपुर की निवर्तमान सांसद रंजीता कोली (बाएं) दिल्ली में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (दाएं) से चर्चा करती हुईं, जिसमें डीग जिले में नई न्यायिक अधोसंरचना की मांग उठाई गई।
भरतपुर/दिल्ली। अपनी दो दिवसीय दिल्ली यात्रा के दौरान भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की निवर्तमान सांसद श्रीमती रंजीता कोली ने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल से शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण बैठक में सांसद कोली ने भरतपुर और नवगठित डीग जिले से संबंधित न्यायिक बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जनहित के विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।
मुलाकात के दौरान सांसद कोली ने डीग जिले के संदर्भ में विशेष प्राथमिकता रखते हुए वहां शीघ्र ही पूर्ण विकसित जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की मांग उठाई। उन्होंने फैमिली कोर्ट के साथ-साथ महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित विशेष न्यायालयों के गठन और इनके संचालन हेतु आवश्यक न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों के सृजन का आग्रह किया। श्रीमती कोली ने स्पष्ट किया कि नया जिला बनने के बाद स्थानीय स्तर पर एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था का होना अनिवार्य है, ताकि आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके।
बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए उन्होंने डीग जिले में आधुनिक न्यायालय भवन, अधिवक्ताओं के लिए बार भवन एवं चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास, डिजिटल ई-कोर्ट सुविधाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था तथा रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को विकसित करने की आवश्यकता जताई। इसके अतिरिक्त, भरतपुर जिले में बढ़ते न्यायिक कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। सांसद ने न्यायालय परिसरों के आधुनिकीकरण और संसाधनों के विस्तार पर भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान केंद्रित किया।
श्रीमती कोली ने तर्क दिया कि डीग और भरतपुर की विशाल आबादी को वर्तमान में न्यायिक सेवाओं के लिए अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है। स्थानीय स्तर पर इन सुविधाओं के विस्तार से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अधिवक्ताओं सहित आम नागरिकों को सीधा लाभ होगा, जिससे न्याय प्रणाली अधिक प्रभावी और सुलभ बनेगी। इन सभी मांगों एवं सुझावों को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने अत्यंत गंभीरता से सुना। केंद्रीय मंत्री ने इन विषयों पर सकारात्मक विचार करते हुए आवश्यक सहयोग एवं त्वरित कार्रवाई का पूर्ण आश्वासन दिया है। सांसद रंजीता कोली ने विश्वास जताया है कि केंद्र सरकार के सकारात्मक सहयोग से डीग एवं भरतपुर जिलों में न्यायिक अधोसंरचना सुदृढ़ होगी, जिससे क्षेत्र की जनता को बेहतर न्यायिक सुविधाएं सुलभ होंगी। (रिपोर्ट - देवीसिंह प्रजापत बयाना, 7877668534, 8005971868)
