पूर्व सांसद रंजीता कोली की शिकायत पर सरकार सख्त, भरतपुर कलेक्टर से मांगी जांच रिपोर्ट, अधिकारियों को कड़े निर्देश

भरतपुर की निवर्तमान सांसद श्रीमती रंजीता कोली की शिकायत पर राजस्थान सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए जिला कलक्टर, भरतपुर से पूरे प्रकरण की नियमानुसार जांच कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तत्काल भेजने के निर्देश दिए हैं। शिकायत सरकारी कार्यक्रमों की सूचना जनप्रतिनिधियों को समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने से संबंधित है, जिसे प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (ग्रुप-6) विभाग ने गंभीरता से लिया है।

शासन उप सचिव जितेन्द्र गौड़ द्वारा जारी पत्र के अनुसार, पूर्व सांसद रंजीता कोली ने मुख्य सचिव को भेजे अपने पत्र में आरोप लगाया था कि 4 जून 2026 को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र नायक के बयाना दौरे की पूर्व सूचना उन्हें तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। शिकायत में कहा गया कि कार्यक्रम की जानकारी उन्हें अध्यक्ष के कार्यालय से उस समय मिली, जब अध्यक्ष बयाना पहुंच चुके थे।

पूर्व सांसद ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि इससे पहले 26 जनवरी 2026 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह की सूचना भी उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उन्होंने इसे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा बताते हुए मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी।

राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार विभाग के 12 मई 2022 के परिपत्र का हवाला देते हुए जिला कलक्टर को निर्देशित किया है कि प्रकरण की नियमानुसार जांच कर तथ्यात्मक टिप्पणी सहित विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र विभाग को भेजी जाए। साथ ही संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं कि भविष्य में सभी शासकीय कार्यक्रमों की सूचना जनप्रतिनिधियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर उपलब्ध कराई जाए।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है तथा संबंधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्रवाई के साथ प्रशासनिक स्तर पर जनप्रतिनिधियों को शासकीय कार्यक्रमों की समय पर सूचना उपलब्ध कराने संबंधी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी।