शिवराज सिंह चौहान से मिले रमन धाकड़, बयाना-भरतपुर की समस्याओं पर हुई चर्चा
भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मिलकर कोटा फोरलेन सड़क और पेयजल संकट सहित कई मूलभूत मांगों का ज्ञापन सौंपा।
नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बयाना-भरतपुर क्षेत्र की विकास संबंधी मांगों का पत्र सौंपते भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमन धाकड़ व अन्य सदस्य।
बयाना-भरतपुर क्षेत्र की सड़क, सिंचाई, पेयजल और ग्रामीण विकास से जुड़ी समस्याओं को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमन धाकड़ ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chouhan से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।
रमन धाकड़ ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष मथुरा-भरतपुर से बयाना वाया कोटा फोरलेन सड़क निर्माण की मांग रखते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण से क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा और व्यापार, परिवहन तथा आमजन को सीधा लाभ मिलेगा।
बैठक में किसानों की समस्याओं, सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, पेयजल संकट एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। रमन धाकड़ ने केंद्रीय मंत्री को क्षेत्र की जनता की मांगों और विकास कार्यों की प्राथमिकताओं से अवगत कराते हुए जनहित से जुड़े लंबित कार्यों के शीघ्र समाधान की आवश्यकता बताई।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान के लिए सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान और ग्रामीण हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।
रमन धाकड़ ने कहा कि क्षेत्र के विकास और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है।
इस दौरान पूर्व भाजपा जिला मंत्री डॉ. पदम सिंह धाकड़, गंगा परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवान सिंह किरार, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के राज्य मंत्री सदस्य ऋषि कुमार यादव, हनुमान सिंह धाकड़ एवं सलीम खान वैर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बयाना-भरतपुर क्षेत्र की आधारभूत समस्याओं को केंद्र स्तर पर उठाए जाने को स्थानीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
