बयाना: शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, तबादले और पदोन्नति की मांग
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने तृतीय श्रेणी तबादले, ग्रीष्मावकाश राहत और संविदा शिक्षकों के स्थायीकरण सहित विभिन्न लंबित मांगों के लिए एसडीएम को ज्ञापन दिया।
बयाना के उपखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी और शिक्षक।
बयाना-भरतपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) ने 14 मई को खण्ड बयाना सहित पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों से जुड़ी लंबित मांगों के समाधान की मांग उठाई। शिक्षकों ने ग्रीष्मावकाश, तृतीय श्रेणी तबादले, पदोन्नति, संविदा शिक्षकों के स्थायीकरण और आरटीई पुनर्भरण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष मानसिंह शेरगढ़, खण्ड बयाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा, मंत्री रामेश्वर गुर्जर, मानसिंह विधूड़ी, कृष्ण कुमार कौशिक, रूप सिंह, शुगर सिंह, बबीता जैन, ज्योति, मधुबाला, कमलेश, रेशम बाई मीणा, श्वेता धाकड़, चंचल, अंजना जिंदल, अरुण गुप्ता, राहुल गर्ग, हरपाल ठाकुर, रामेश्वर शर्मा, राजेंद्र गुर्जर, महेंद्र जोरवाल और खुशवीर सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।
महासंघ ने ज्ञापन में वर्ष 2025-27 के लिए जारी ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों को बिना किसी कटौती के राहत देने की मांग की। इसके साथ ही सभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण खोलने की आवश्यकता जताई गई। संघ ने वर्ष 2019 से अब तक क्रमोन्नत समस्त विद्यालयों में पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद सृजित करने और पदस्थापन करने की मांग भी उठाई।
ज्ञापन में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को स्थायी करने, आरटीई पुनर्भरण शीघ्र जारी करने तथा प्रवेशिका एवं तृतीय श्रेणी बिना बीएड शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग को भी प्रमुखता से रखा गया। महासंघ ने नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति के साथ ही लंबित मांगपत्र के बिंदुओं पर चर्चा कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की मांग की।
महासंघ पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से लंबित इन मांगों के समाधान से प्रदेशभर के शिक्षकों को राहत मिलेगी और विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से शिक्षकों की समस्याओं पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई है।
